पदमा उर्फ सुषमा बड़ाइक ने पूर्व में आइपीएस पीएस नटराजन का स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद पीडि़ता ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया था. झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता और झारखंड स्टेट बार काउंसिल की सदस्य रिंकू भगत पर गंभीर आरोप लगाये गये हैं. रांची की रहने वाली चर्चित सुषमा बड़ाईक ने अधिवक्ता रिंकू भगत … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पति की हत्या की आरोपी महिला को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया । उच्च न्यायलय और ट्रायल कोर्ट द्वारा एक महिला को उसके पति की हत्या का दोषी ठहराया गया था और उसे सज़ा दी। आरोपी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जहां उसे आरोपों … Read more
Singhu Border Murder Case : दिल्ली के सिंघु बॉर्डर मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है. मर्डर केस मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस याचिका में प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग वाली मार्च से लंबित याचिका Petition पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है. याचिकाकर्ता स्वाति गोयल शर्मा संजीव नेवार का कहना … Read more
मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने पूरे देश में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की पीठों में ग्यारह (11) न्यायिक और दस (10) तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। न्यायिक सदस्यों के नाम हैं: 1- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) तेलप्रोलू रजनी 2- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रदीप नरहरि देशमुख 3- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) … Read more
अदालत ने माना कि एनडीपीएस के तहत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। वकील ने कोर्ट से कहा कि समाज में नशीली दवाओं की समस्या एक गंभीर मुद्दा है और … Read more
Attorney General KK Venugopal on Tuesday urged the Supreme Court to overturn a Bombay High Court decision that held that “skin-to-skin contact” between an accused and a minor was necessary to establish a case under the Protection of Children from Sexual Offences Act-2012, commonly known as POCSO Act-2012. बच्चों के साथ यौन अपराधों को लेकर … Read more
मौजूदा समय में न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। इसमें सुधार के लिए कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को काम करना होगा। शीर्ष न्यायलय के माननीय न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। इसमें सुधार के लिए कानूनी पेशे से … Read more
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224( 1 ) के अंतरगर्त मद्रास हाई कोर्ट में निम्न न्यायधीश गणों की नियुक्ति की है- Smt. S Srimathy Mr. D. Bharatha Chakraverty Mr. R. Vijayakumara Mr. Mohd. Shafiq न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त सभी न्यायधीश गणों नियुक्ति विज्ञप्ति से 2 … Read more
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224( 1 ) के अंतरगर्त हाई कोर्ट गोवाहटी में निम्न न्यायधीश गणों की नियुक्ति की है- Mr.Kakheto Sema Mr.Devashis Baruah Mrs.Mala Shree Nandi Mrs.Marli Vankung Mr.Arun Dev Chaudhary न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त सभी न्यायधीश गणों नियुक्ति विज्ञप्ति 5-11.2021 से 2 … Read more
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224( 1 ) के अंतरगर्त हाई कोर्ट इलाहाबाद में निम्न न्यायधीश गणों की नियुक्ति की है- श्री चंद्र कुमार रायश्री कृष्ण पहलश्री समीर जैनश्री आशुतोष श्रीवास्तवश्री सुभाष विद्यार्थीश्री बृजराज सिंहश्री श्री प्रकाश सिंहश्री विकास बुधवार न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त सभी … Read more