भारत देश India के पूर्व वित्त मंत्री Former Finance Minister और कांग्रेस नेता Congress Leader पी. चिदंबरम आइएनएक्स मीडिया मामले INX Media Case में भ्रष्टाचार के आरोप में सुर्खियों में हैं। फिलहाल अतीत के घोटाले का एक जिन्न भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। क्या 2004 में एक विदेशी कंपनी को जिताकर चिदंबरम … Read more
भारत में कुछ समय से एक गलत प्रथा कि शुरुआत हो गयी हैं कि किसी आरोपी को मीडिया Media Trail में या जनता Public Trail के बीच ही दोषी करार दे दिया जाता है, जबकि यह काम न्यायालय का होता है. और कानून अंधा होता है, वह सिर्फ सबूत के आधार पर ही फैसला सुनाता … Read more
चेक बाउंस Cheque Bouncing के मामलों में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला Landmark Judgment सुनाया कि आपराधिक दायित्व नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NI Act की धारा 138 किसी व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वह एक फर्म में भागीदार है जिसने ऋण लिया था … Read more
Uttar Pradesh New Advocate General – उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिया सूत्रों के हवाले से योगी सरकार Yogi Government ने सीनियर वकील अजय मिश्र Senior Advocate Ajay Mishra को एडवोकेट जनरल Advocate General नियुक्त करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक Yogi Cabinet Meeting में उनके नाम पर मुहर … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कलकत्ता हाई कोर्ट Calcutta High Court के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें पश्चिम बंगाल West Bengal राज्य निर्वाचन आयोग State Election Commission को कोंटाई नगरपालिका Municipal Corporation चुनावों के सीसीटीवी फुटेज CCTV Footage फोरेंसिक जांच Forensic Investigation के लिए सीएफएसएल भेजने का निर्देश दिया गया था. … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने उड़ीसा हाईकोर्ट Orissa High Court के आदेश का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए हाल ही में कहा कि भारतीय संविधान Indian Constitution के अनुच्छेद 226 Article 226 के तहत दायर याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट को याचिका में दी गई चुनौती के आधार … Read more
1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने देश द्रोह पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था. देशद्रोह कानून Sedition Law की वैधता का मामला 7 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं. भारतीय दंड संहिता Indian Penal Code की धारा 124ए के तहत लिखित या मौखिक शब्दों, चिन्हों, प्रत्यक्ष या … Read more
सर्वोच्च न्यायलय में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने आगरा में तैनात पूर्व जज मुजफ्फर हुसैन ने भूमि अधिग्रहण मामले में वादियों को अधिक मुआवजा देकर गंभीर कदाचार के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि जज के जजमेंट में अगर बेइमानी हो तो यह न्यायिक कदाचार … Read more
CONTROVERSY ON INDIAN CITIZENSHIP – एक व्यक्ति जिसने विदेशी ट्रिब्यूनल (FT) में साबित कर दिया है कि वह एक भारतीय नागरिक Indian Citizen है तो उससे उसकी नागरिकता के बारे में फिर से सवाल नहीं किया जा सकता है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय Gowahati High Court ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के दिशानिर्देश … Read more
Bhaiya is Back Poster, Welcome to Role Janeman Case – जमानत पर छूटे बलात्कार आरोपी छात्र नेता Rape Accused Student Leader को भौकाल बनाना भारी पड़ा गया। जमानत पर जेल से छूटने के बाद आरोपी छात्र नेता ने ‘भैय्या इज बैक’ लिखा पोस्टर लगवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट … Read more