कोर्ट का बड़ा फैसला: ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित श्रृंगार गौरी को लेकर, 19 अप्रैल को होगा सर्वेक्षण-

इसके साथ ही 1991 से पहले की व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें श्रृंगार गौरी और श्री विश्वेश्वर महादेव से जुड़े अन्य विग्रह में बिना किसी बंदिश के बेरोकटोक दर्शन व्यवस्था कराई जाए। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रंगार गौरी प्रकरण में बड़ा आदेश आया है. वादी की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने … Read more

क्या वेश्यालय में छापेमारी के दौरान मिले ग्राहको पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है? जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि छापेमारी के दौरान वेश्यालय में मिले ग्राहक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। न्यायमूर्ति एम नागरपासना की अगुवाई वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने बाबू एस द्वारा दायर एक याचिका की अनुमति दी और अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5, और 6 और धारा … Read more

सात जन्मो का बंधन, चन्द माह में ही गया विखर, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़ पर लगाई मोहर-

विवाह की गाँठ में सात जन्मों के बंधन की प्रतिज्ञा लेकर हमसफर बने एक युवा इंजीनियर दंपती का वैवाहिक जीवन मात्र एक साल में ही अलगाव की दिशा में मुड़ गया। विवाह के बाद दोनों में ऐसा वैचारिक टकराव हुआ कि पहले वे अलग रहने लगे और फिर अदालत के मध्यस्थता प्रयास भी विफल हो … Read more

महिला अधिवक्ता द्वारा एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, हाईकोर्ट ने कहा वो इस मामले में जाँच करेगा-

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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह उन आरोपों की जांच करेगा कि एक “प्रमुख लॉ फर्म” में एक महिला वकील को यौन उत्पीड़न और डराने-धमकाने का शिकार बनाया गया था। एक वकील ने इस मुद्दे को उठाया कि कानूनी वेबसाइट लीगली इंडिया पर एक थ्रेड के बारे में अदालत को सूचित करते … Read more

बेंच और बार ‘न्याय के रथ’ के दो पहिये, दोनों समान हैं और कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं-

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने "पाकिस्तानी नागरिक" कहकर निर्वासन की कार्रवाई पर लगाई रोक, IRP कांस्टेबल समेत चार याचिकाकर्ताओं को राहत

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय HIGH COURT OF JAMMU & KASHMIR AND LADAKHAT SRINAGAR ने हाल ही में देखा कि अधिवक्ता अदालत के अधिकारी हैं और न्यायाधीशों के समान सम्मान और सम्मान के पात्र हैं। न्यायमूर्ति संजय धर ने श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) द्वारा की गई कुछ व्यापक टिप्पणियों … Read more

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाभारत के ‘भीष्म पितामह’ से अपनी तुलना करते हुए कहा, हर जगह शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते-

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमजी सेवलीकर की पीठ ने याचिकाकर्ता जानकी चौधरी से उच्चतम न्यायालय या सक्षम प्राधिकार के पास जाने को कहा. मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, ‘‘आपने महाभारत पढ़ा या देखा है? उसमें भीष्म पितामह के पास कई शक्तियां हैं…लेकिन जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तब वह अपनी किसी ताकत … Read more

POCSO ACT: कानूनन 16 साल से कम उम्र की लड़की के खिलाफ बलात्कार अपराध में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मुखबिर की उपस्थिति अनिवार्य – हाई कोर्ट

कर्नाटक हाई कोर्ट Karnataka High Court ने हाल ही में व्यवस्था दी थी कि बलात्कार के मामलों में, यदि पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम है, तो आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर आदेश पारित करने से पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एचपी संदेश ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की … Read more

498A केस: हाईकोर्ट ने FIR रद्द करते हुए कहा की पत्नी द्वारा ससुराल वालों को परेशान करने और बदला लेने के लिए दर्ज कराई थी प्राथमिकी-

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय Madhya Pradesh High Court ने एक पत्नी द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ 498A IPC में दर्ज प्राथमिकी को यह देखते हुए रद्द कर दिया। यह याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर रद्द करने के लिए दायर की गई है। पुलिस थाना कोतवाली अशोक नगर द्वारा दर्ज अपराध संख्या … Read more

अदालत ने पत्नी से समलैंगिकता छिपाने के आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया-

महाराष्ट्र की ठाणे सेशन कोर्ट ने एक समलैंगिक शख्स (Gay Man) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस 32 वर्षीय शख्स पर आरोप है कि उसने शादी से पहले अपने समलैंगिक (Homosexual) होने की बात छिपाकर महिला को धोखा दिया। इतना ही नहीं महिला को ‘इम्प्रेस’ Impress करने के लिए उसने फर्जी जॉब ऑफर … Read more

विदेशी दान प्राप्त करना पूर्ण अधिकार नही हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने FCRA कानून में संशोधनों की संवैधानिक वैधता को रखा बरकरार –

पीठ ने कहा, ‘‘वास्तव में, धर्मार्थ गतिविधि एक व्यवसाय है। शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने अपने दिए निर्णय में विदेशी चंदा (विनियमन) कानून (FCRA), 2010 के प्रावधानों में कुछ संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा, जो सितंबर 2020 में लागू हुए थे। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि ‘विदेशी चंदे के दुरुपयोग के पिछले … Read more