सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: मतगणना की पुनर्समीक्षा पर नया दृष्टिकोण यहां सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले विजय बहादुर बनाम सुनील कुमार (2025 INSC 332) की विस्तृत कानूनी समीक्षा दी गई है, जिसमें चुनावी विवादों में वोटों की पुनर्गणना (Recount) की प्रक्रिया और विधिक मानकों पर प्रकाश डाला गया है। इस मामले में प्रमुख पक्षकार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में विफलता पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2021 के अपने फैसले और उसके बाद जारी आदेशों का पालन न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है, जिसमें … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और अन्य व्यक्तियों के घरों को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए गिराना गंभीर मामला है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार की कार्रवाई को चौंकाने वाला और … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस जॉयमल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। यदि सरकार से मंजूरी मिलती है, तो जस्टिस बागची मई 2031 में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का पदभार ग्रहण कर सकते हैं, हालांकि उनका कार्यकाल केवल चार … Read more
पेंशन लाभ योजना के कार्यान्वयन में पंजाब सरकार की लापरवाही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है। अदालत ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह 24 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करे। यह मामला पंजाब … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर की अपील को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें सामान्य भविष्य निधि, पेंशन और ग्रेच्युटी योजना के तहत सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उच्च न्यायालय ने समान स्थिति में रखे गए व्यक्तियों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति को ‘मियां-तियां’ और ‘पाकिस्तानी’ कहना भले ही अनुचित और अशोभनीय हो, लेकिन इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 298 के तहत धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला अपराध नहीं माना जा सकता। यह मामला वर्ष 2020 … Read more
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक अप्रत्याशित घटना घटी, जब एक वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान धमकी दी कि यदि उसकी आपराधिक याचिका स्वीकार नहीं की गई तो वह आत्महत्या कर लेगा। मामला और न्यायालय की प्रतिक्रिया न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ के समक्ष “रमेश … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि केवल हस्तलिपि विशेषज्ञ की राय के आधार पर दोषसिद्धि देना उचित नहीं है, जब तक कि इसे पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा पुष्ट न किया जाए। इस आधार पर, शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120बी, 468 और 471 के तहत आरोपी की दोषसिद्धि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से छह सप्ताह में मांगा जवाब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। यह याचिका सोशल मीडिया अकाउंट्स या पोस्ट को बिना नोटिस जारी किए ब्लॉक करने की प्रक्रिया को चुनौती देती है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि … Read more