‘एक हाथ से ताली नहीं बजती’: सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से जुड़े दुष्कर्म मामले में 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को दी अंतरिम ज़मानत

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‘एक हाथ से ताली नहीं बजती’: सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से जुड़े दुष्कर्म मामले में 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को दी अंतरिम ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 23 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अंतरिम जमानत दे दी, जिस पर एक 40 वर्षीय महिला द्वारा दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए थे। न्यायमूर्ति … Read more

ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद की अंतरिम जमानत जुलाई तक बढ़ाई, SIT जांच को दो FIR तक सीमित किया

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ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद की अंतरिम जमानत जुलाई तक बढ़ाई, SIT जांच को दो FIR तक सीमित किया सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोका विश्वविद्यालय, हरियाणा के राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में दर्ज दो एफआईआर … Read more

‘न्यायिक प्रणाली के दो पहिए हैं वकील और अदालतें’: जस्टिस हेमंत गुप्ता का व्यावसायिक विवादों पर चिंतन

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‘न्यायिक प्रणाली के दो पहिए हैं वकील और अदालतें’: जस्टिस हेमंत गुप्ता का व्यावसायिक विवादों पर चिंतन “न्याय प्रणाली तब बदलेगी जब वकील और अदालत दोनों अपनी कार्यशैली बदलेंगे। सुधार कानून से नहीं, सोच से आएगा।” ‘कॉमर्शियल विवाद समाधान – चुनौतियां और रणनीतियां’ विषय पर आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश … Read more

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 21 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की

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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 21 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 26 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 21 न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में तबादले/प्रतिनियुक्ति की सिफारिश की है। इस कदम का उद्देश्य न्यायिक प्रशासन में संतुलन, … Read more

‘गिरफ्तारी वारंट ही पर्याप्त आधार है’: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) की व्याख्या करते हुए अहम निर्णय सुनाया

सुप्रीम कोर्ट

‘गिरफ्तारी वारंट ही पर्याप्त आधार है’: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) की व्याख्या करते हुए अहम निर्णय सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी विधिवत न्यायालय द्वारा … Read more

‘वकीलों को छूट नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने मारपीट और गुंडागर्दी करने वाले वकील के 7 साल के निलंबन को दी मंजूरी

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‘वकीलों को छूट नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने मारपीट और गुंडागर्दी करने वाले वकील के 7 साल के निलंबन को दी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐसे वकील के निलंबन को सही ठहराया जिसे तमिलनाडु में होटल में जबरन घुसने, संपत्ति क्षति और कर्मचारियों से मारपीट के आरोप में 7 साल के लिए प्रैक्टिस … Read more

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 5 उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 5 उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की Collegium News: भारत के उच्चतम न्यायालय की कोलेजियम, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई कर रहे हैं, ने 26 मई 2025 को हुई अपनी बैठक में पाँच उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की … Read more

‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में केवल स्थगन नहीं चल सकता’: सुप्रीम कोर्ट ने 27 बार स्थगित हुए मामले में आरोपी को दी ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट

‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में केवल स्थगन नहीं चल सकता’: सुप्रीम कोर्ट ने 27 बार स्थगित हुए मामले में आरोपी को दी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में उस आरोपी को ज़मानत दे दी जिसकी ज़मानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 बार स्थगित की गई थी, परंतु कभी विचार नहीं किया गया। न्यायालय … Read more

‘सहमति से बने संबंध का बिगड़ना बलात्कार नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने युवराज के विरुद्ध रेप का केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट

“सहमति से बने संबंध का बिगड़ना बलात्कार नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने युवराज के विरुद्ध रेप का केस रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि केवल इस आधार पर कि सहमति से बना प्रेम संबंध बाद में टूट गया, आपराधिक कानून की प्रक्रिया को नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने … Read more

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विलंबित प्रस्तुति पर अभियोजन का अधिकार और प्रमाणीकरण की टालमटोल—सुप्रीम कोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण

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  इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विलंबित प्रस्तुति पर अभियोजन का अधिकार और प्रमाणीकरण की टालमटोल—सुप्रीम कोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण Sameer Sandhir बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उस बहुप्रश्नित विधिक प्रश्न पर विचार किया कि क्या अभियोजन पक्ष आरोपपत्र (चार्जशीट) दायर करने के बाद और मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ … Read more