सुप्रीम कोर्ट के 538 फैसले हिंदी समेत 12 भारतीय भाषाओं में वेबसाइट पर हुए अपलोड, CJI ने दी जानकारी, PM ने की सराहना-

सुप्रीम कोर्ट के अब तक अनुदित 538 में से छह फैसले असमी में, तीन बांगला में, दो गैरो, 290 हिंदी, 24 कन्नड़, 47 मलयालम, 26 मराठी, तीन नेपाली, 26 उड़िया, 10 पंजाबी, 76 तमिल, 18 तेलगू, पांच उर्दू में अनुदित हैं. सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के हजारों फैसलों में अब तक 538 फैसलों का अनुवाद … Read more

हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला कर संविधान को ‘हाईजैक’ कर लिया

जज बनने के बाद उन्हें चुनाव या जनता की जांच का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के इस युग में जनता सब देख रही है। कॉलेजियम के बीच जारी टकराव के बीच एक बार फिर कानून मंत्री किरेन रिजिजू का एक बड़ा बयान सामने आया … Read more

मूल मालिक होने के नाते राज्य सरकार ‘डीम्ड लीज़र’ है, ‘इच्छुक व्यक्ति’ खनन पट्टा प्राप्त करने वाली कंपनी से मुआवजे का हकदार है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि मूल मालिक होने के नाते राज्य सरकार एक डीम्ड लीसर थी और वह ‘इच्छुक व्यक्ति’ थी जो सरकारी कंपनी से मुआवजे और सतही भूमि के किराए की हकदार थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा खनन पट्टे के तहत अधिकार निहित थे। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने कहा … Read more

20-25 साल तक नहीं जारी रखा जा सकता अस्थायी अधिग्रहण- SC ने ONGC के मामले में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूमि का अस्थायी अधिग्रहण 20 से 25 वर्षों तक जारी नहीं रखा जा सकता है और यदि ऐसा अधिग्रहण कई वर्षों तक जारी रहता है, तो अस्थायी अधिग्रहण का अर्थ और उद्देश्य अपना महत्व खो देगा। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने कहा कि “अस्थायी अधिग्रहण को … Read more

सुप्रीम कोर्ट : बहुविवाह-निकाह हलाला पर PIL, होगी सुनवाई, पांच जजों संविधान पीठ गठित की जाएगी

उच्चतम न्यायलय ने आज शुक्रवार को कहा कि वह मुसलमानों में बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका public … Read more

रोशनी अधिनियम : शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इस अधिनियम के तहत आने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह रोशनी अधिनियम Roshni Act के तहत आने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें और उन्हें उनके घरो से न निकालें। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मुजफ्फर इकबाल खान ने बताया कि शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि उन्हें अपने घरों से … Read more

‘राम सेतु’ को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का मामला प्रक्रियाधीन है- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित

केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने से संबंधित मुद्दे पर विचार कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ, जो इस मुद्दे पर पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, ने … Read more

कॉलेजियम ने कहा की गे एडवोकेट’ सौरभ कृपाल को दी जाये जजशिप, रॉ की रिपोर्ट वकील का स्विस साथी देश के लिए सुरक्षा जोखिम-

कृपाल के नाम पर अडिग रहने का SC का फैसला ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार और शीर्ष अदालत एक बार फिर न्यायिक नियुक्ति प्रणाली को लेकर आमने-सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का नेतृत्व कर रहे भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के.एम. यूसुफ ने कलकत्ता, … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया – ‘लास्ट सीन’ सजा का एकमात्र आधार नहीं हो सकता, हर परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए-

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी की सजा को रद्द करते हुए कहा कि ‘आखिरी बार देखे जाने’ का सिद्धांत दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता क्योंकि इसका आवेदन सीमित था, जहां मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखे जाने के बीच का समय अंतराल था, और हत्या का समय संकीर्ण था। न्यायमूर्ति … Read more

आखिर क्यों इतना उग्र हो गए जस्टिस माहेश्वरी? सुप्रीम कोर्ट में उलझ गए माननीय वकील विकास सिंह से, हुई तिखी बहस

सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और एडवोकेट विकास सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (Justice Dinesh Maheshwari) सीनियर एडवोकेट व सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष विकास सिंह (Advocate Vikas Singh) के बीच गहमागहमी देखने को मिली। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने अधिवक्ता … Read more