Ph.D के समय को टीचिंग एक्सपीरियंस में नहीं जोड़ सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुभव वही गिना जाता है तो वास्तविक में हो

पीएचडी करने के दौरान जो भी समय लगता है उसे टीचिंग एक्सपीरियंस में नहीं गिना जा सकता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया वर्गीज मामले में सुनाया है,। जहां यूजीसी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। पीएचडी करने के दौरान जो भी समय लगता है उसे टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट नहीं … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने किया मणिपुर में हिंसा मामले की सुनवाई के लिए DGP को तलब, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स माफिया का हिंसा के पीछे हाथ

उच्चतम न्यायलय ने मणिपुर में हिंसा के मामले की सुनवाई में पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है. राज्य में मई से जुलाई के बीच हुई हिंसा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि हालात राज्य की पुलिस के नियंत्रण के बाहर थे. अब डीजीपी सोमवार 7 अगस्त … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कुकी समुदाय को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार ठहराने वाली याचिका को एकतरफा बताते हुए किया सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायलय में सोमवार 31 जुलाई 2023 को कुकी घुसपैठियों को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बताने वाली उस याचिका आई लेकिन कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें सिर्फ अवैध कुकी घुसपैठियों को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बताया गया था। चीफ जस्टिस ने इसे एकतरफा बताते हुए याचिका सुधार कर दोबारा दाखिल करने … Read more

अदालतों को विलंब माफी के आवेदनों से निपटने के दौरान ‘कठोर तकनीकी दृष्टिकोण’ के बजाय न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए: शीर्ष अदालत

शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को विलंब माफी के आवेदनों से निपटने के दौरान ‘कठोर तकनीकी दृष्टिकोण’ के बजाय न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एक अक्टूबर, 2005 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया। प्रतिवादियों ने 52 दिन की देरी माफ करने की मांग करते हुए एक आवेदन के … Read more

‘राष्ट्रहित में ले रहे फैसला…’, सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर का कार्यकाल 15 सितम्बर तक बढ़ाने को दी मंजूरी

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 27 जुलाई 2023 को सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 15 सितंबर तक करने की अनुमति दी। इसके पीछे देश हित का हवाला दिया गया। सुनवाई के … Read more

SC ने कथित तौर पर बिना योग्यता के गैंगरीन का इलाज करने के परिणामस्वरूप अंग अंग काटने के लिए एक्यूप्रेशर चिकित्सक को जमानत देने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज करते हुए एक मधुमेह रोगी के कथित लापरवाही से इलाज के लिए एक एक्यूप्रेशर चिकित्सक को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जो गैंग्रीन से पीड़ित था, जिसके परिणामस्वरूप घुटने के … Read more

आप ने विज्ञापनों पर किया ‘रू 1100 करोड़’ खर्च – दो माह के भीतर ‘रैपिड ट्रेन’ के लिए दें 415 करोड़’, सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को आदेश

सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब तीन सालों में सरकार विज्ञापनों पर एक करोड़ रुपये खर्च कर सकती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड देना चाहिए। अदालत RRTS प्रोजेक्ट को लेकर दाखिल की गई … Read more

वैवाहिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: क्या पक्षकार मुकदमों की बहुतायत के साथ मुकदमेबाजी में अधिक ऊर्जा लगाना चाहते हैं या उचित रुख अपनाना चाहते हैं

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सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थानांतरण याचिका में वैवाहिक विवाद में पक्षों को कई मामलों में लड़ने के बजाय सौहार्दपूर्ण ढंग से उचित आधार पर अपने मतभेदों को सुलझाने का निर्देश दिया है। रिश्ते में पति-पत्नी ने कथित तौर पर तर्क दिया कि वे एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति … Read more

आईपीसी धारा 323 के तहत दोषी को SC ने बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को स्थापित करने में विफल रहा

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को … Read more

सेवा अनुबंध निजी कानून के दायरे में आते हैं, अतः अनुबंधों को लागू करने के लिए सिविल न्यायाधीश का न्यायालय एक बेहतर उपाय है – सुप्रीम कोर्ट

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तत्वावधान में रिट क्षेत्राधिकार को पार्टियों के बीच किए गए विशुद्ध रूप से निजी अनुबंधों को लागू करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह माना जाता है कि सेवा अनुबंध निजी कानून के … Read more