सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीश को पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के किशोर होने के दावे की जांच करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें आईपीसी की धारा 353/341 और आईपीसी की धारा 7 के तहत उनकी सजा पर रोक लगाने के खान के आवेदन को … Read more

सरफेसी एक्ट के तहत उधारकर्ता का बंधक मोचन का अधिकार बैंक द्वारा मोर्गेज प्रॉपर्टी की बिक्री हेतु नीलामी सूचना प्रकाशित होने बाद समाप्त हो जाता हैं-

न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को सरफेसी अधिनियम से संबंधित मामलों में रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( सरफेसी एक्ट ) के तहत उधारकर्ता का … Read more

सुप्रीम कोर्ट ‘रिश्वत लेने वाले सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही उसने सदन में वोट देने के लिए पैसे लिए हों’ पर अपने 25 साल पुराने फैसले को सात जजों की संविधान पीठ के पास भेजा

वर्ष 1998 में पांच जजों की संविधान पीठ ने माना था कि सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव में नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे लिए हों- सुप्रीम कोर्ट अपने 25 साल पुराने फैसले की फिर से जांच करने पर सहमत हो गया, जहां … Read more

वकीलों में सजा के निलंबन के लिए आवेदन पर जोर देने और गुण-दोष के आधार पर अपील पर बहस करने से बचने की प्रवृत्ति: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में सजा निलंबित करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, सजा को निलंबित करने/जमानत देने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के वकील उच्च न्यायालय के समक्ष योग्यता के आधार पर दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थे। तदनुसार, … Read more

जमानत आदेश लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन कारण स्पष्ट होना चाहिए: शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

शीर्ष अदालत ने जमानत दी और उच्च न्यायालय के सीजे को न्यायाधीश को आदेश संप्रेषित करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कल एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन में गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दृष्टिकोण पर खेद व्यक्त किया और दोहराया कि ऐसे … Read more

सुप्रीम कोर्ट का CWMA के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार, कहा कि हम कोई आदेश कैसे पारित कर सकते हैं, हमारे पास कोई विशेषज्ञता नहीं है

कावेरी नदी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक राज्य को 13 सितंबर से 15 दिनों के लिए अंतरराज्यीय सीमा बिलिगुंडलु पर तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीएस … Read more

कानून का ठोस प्रश्न तैयार किए बिना दूसरी अपील की जांच नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना नियमित दूसरी अपील की जांच नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत शक्ति के प्रयोग के मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट की। सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 100 भारत … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया मीडिया चैनलों पर खबरों को लेकर “तय हो जवाबदेही”

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) के बॉम्बे उच्च न्यायलय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डॉ डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एनबीए और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (NBF) दोनों में स्व-नियामक तंत्र बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उनको इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने में … Read more

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ईमानदारी कानूनी पेशे का मूल है, जो कानूनी करियर को बना या पेशे को ख़राब कर सकता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ईमानदारी कानूनी पेशे का मूल है, जो इसे बनाए रखने वालों का करियर बना सकती है या इसे बनाए नहीं रखने वाले पेशे को ख़राब कर सकती है। रविवार को छत्रपति संभाजी नगर में ‘अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच सहयोग बढ़ाना: कानूनी प्रणाली को मजबूत … Read more

SC ने उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों से हाइब्रिड सुनवाई की स्थिति के बारे में पूछा, 10 दिनों में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया

देश के सर्वोच्च अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और सभी अधिकरणों में वर्चुअल सुनवाई बंद करने का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट और कुछ ट्रिब्यूनल को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या उनके यहां हाइब्रिड (फिजिकल और वर्चुअल मोड) सुनवाई हो रही है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। कोर्ट ने … Read more