प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 27 जुलाई 2023 को सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 15 सितंबर तक करने की अनुमति दी। इसके पीछे देश हित का हवाला दिया गया। सुनवाई के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज करते हुए एक मधुमेह रोगी के कथित लापरवाही से इलाज के लिए एक एक्यूप्रेशर चिकित्सक को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जो गैंग्रीन से पीड़ित था, जिसके परिणामस्वरूप घुटने के … Read more
सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब तीन सालों में सरकार विज्ञापनों पर एक करोड़ रुपये खर्च कर सकती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड देना चाहिए। अदालत RRTS प्रोजेक्ट को लेकर दाखिल की गई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थानांतरण याचिका में वैवाहिक विवाद में पक्षों को कई मामलों में लड़ने के बजाय सौहार्दपूर्ण ढंग से उचित आधार पर अपने मतभेदों को सुलझाने का निर्देश दिया है। रिश्ते में पति-पत्नी ने कथित तौर पर तर्क दिया कि वे एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को … Read more
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तत्वावधान में रिट क्षेत्राधिकार को पार्टियों के बीच किए गए विशुद्ध रूप से निजी अनुबंधों को लागू करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह माना जाता है कि सेवा अनुबंध निजी कानून के … Read more
दिल्ली में लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर 17 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में सुनवाई हुई. कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज सकती है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए टाल दी है. सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई … Read more
शीर्ष अदालत ने सोमवार को वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया था कि वंदे भारत ट्रेन केरल के तिरूर रेलवे स्टेशन पर रोकी जाए। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने पीटी शीजीश की याचिका … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि यह “स्पष्ट है कि यह सरकार की इच्छा पर आधारित नहीं है कि सीबीआई निदेशक/प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय में पदासीन लोगों को विस्तार दिया जा सकता है।” जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने आगे कहा “यह केवल उन समितियों की सिफारिशों के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय उचित संदेह से परे सबूत के मानक को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि यह अपीलकर्ता या … Read more