कावेरी नदी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक राज्य को 13 सितंबर से 15 दिनों के लिए अंतरराज्यीय सीमा बिलिगुंडलु पर तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीएस … Read more
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना नियमित दूसरी अपील की जांच नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत शक्ति के प्रयोग के मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट की। सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 100 भारत … Read more
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) के बॉम्बे उच्च न्यायलय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डॉ डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एनबीए और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (NBF) दोनों में स्व-नियामक तंत्र बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उनको इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने में … Read more
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ईमानदारी कानूनी पेशे का मूल है, जो इसे बनाए रखने वालों का करियर बना सकती है या इसे बनाए नहीं रखने वाले पेशे को ख़राब कर सकती है। रविवार को छत्रपति संभाजी नगर में ‘अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच सहयोग बढ़ाना: कानूनी प्रणाली को मजबूत … Read more
देश के सर्वोच्च अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और सभी अधिकरणों में वर्चुअल सुनवाई बंद करने का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट और कुछ ट्रिब्यूनल को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या उनके यहां हाइब्रिड (फिजिकल और वर्चुअल मोड) सुनवाई हो रही है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। कोर्ट ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कर चोरी के मामले में एक व्यक्ति को जांच एजेंसी के साथ सहयोग के आधार पर जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह पता चला कि अपीलकर्ता ने चल रही जांच में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जांच एजेंसी … Read more
एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य [एलक्यू/एससी/2014/529] फैसले में की गई घोषणा को खारिज कर दिया है, जिसने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 (डीएसपीई अधिनियम), संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के लोक सेवकों को गिरफ्तारी से छूट प्रदान करने का पूर्वव्यापी प्रभाव … Read more
Sedition Law Hearing: राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 124A के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इस आधार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। शुरुआत में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि कागजात पर गौर करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने याचिकाकर्ताओं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी (ज्ञानव्यापी विवाद में मस्जिद समिति) द्वारा दायर आपत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा। उन्होंने अपने मामलों की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने वाली अदालत की औचित्य पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने पहले … Read more