सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण की संवैधानिक वैधता और इसके निष्कर्षों के प्रकाशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ को अवगत कराया कि बिहार सरकार ने सोमवार को जाति जनगणना … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर के आदेश में कहा, वास्तव में, हाईकोर्ट को अपीलकर्ता को सीआरपीसी की 1973 की धारा 389 के तहत राहत देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने 25 सितंबर 2023 के आदेश में कहा, वास्तव में, हाईकोर्ट को अपीलकर्ता को सीआरपीसी की 1973 की धारा 389 के तहत राहत देनी … Read more
सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या कोई नगर निगम, दशकों बीत जाने के बाद, दशकों पहले निर्मित संरचना के लिए प्राधिकरण या स्वीकृत योजना प्रस्तुत करने के लिए किसी को बुला सकता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर … Read more
लंबित कॉलेजियम की सिफारिशें : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर देश के विभिन्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई 70 सिफारिशों को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब कब्जे की प्रकृति और चरित्र प्राथमिक विवाद बनता है, तो अदालत को कानून द्वारा अपंजीकृत विलेख की जांच करने से बाहर रखा जाता है। न्यायालय एक सिविल अपील पर निर्णय ले रहा था जिसमें संबोधित किया जाने वाला मुख्य बिंदु यह था कि अदालत किस हद तक उस … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें आईपीसी की धारा 353/341 और आईपीसी की धारा 7 के तहत उनकी सजा पर रोक लगाने के खान के आवेदन को … Read more
न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को सरफेसी अधिनियम से संबंधित मामलों में रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( सरफेसी एक्ट ) के तहत उधारकर्ता का … Read more
वर्ष 1998 में पांच जजों की संविधान पीठ ने माना था कि सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव में नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे लिए हों- सुप्रीम कोर्ट अपने 25 साल पुराने फैसले की फिर से जांच करने पर सहमत हो गया, जहां … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, सजा को निलंबित करने/जमानत देने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के वकील उच्च न्यायालय के समक्ष योग्यता के आधार पर दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थे। तदनुसार, … Read more
शीर्ष अदालत ने जमानत दी और उच्च न्यायालय के सीजे को न्यायाधीश को आदेश संप्रेषित करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कल एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन में गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दृष्टिकोण पर खेद व्यक्त किया और दोहराया कि ऐसे … Read more