सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी होने वाले आपराधिक मामले का खुलासा न करना हमेशा उम्मीदवार के रोजगार के लिए घातक नहीं होता है। न्यायालय ने एक व्यक्ति (कांस्टेबल पद के लिए एक उम्मीदवार) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसका चयन इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उसने अपने खिलाफ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गृह विज्ञान व्याख्याताओं के पद के लिए कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि यदि नियम विषयवार विशिष्टता निर्धारित नहीं करता है, तो ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के लिए नियम के औचित्य या लाभकारी प्रभाव की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। … Read more
“अपराध का आरोप लगाने की सामग्री न तो बताई गई है और न ही कथनों से अनुमान लगाया जा सकता है। अपीलकर्ताओं से धन की वसूली के लिए पुलिस से प्रार्थना की गई है। पुलिस को उन आरोपों की जांच करनी है जो एक आपराधिक कृत्य का खुलासा करते हैं। पुलिस के पास ऐसा नहीं … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को पूर्ण बनाते हुए अग्रिम जमानत दे दी है, यह देखते हुए कि 55 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगाने वाली एफआईआर कथित घटना के 2 साल बाद दर्ज की गई थी। प्रासंगिक रूप से, पीठ ने 29 जनवरी, 2024 के … Read more
न्यायालय ने एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा “मनमाने ढंग से कार्रवाई का क्लासिक मामला” बताया और कहा कि चयन प्रक्रिया में लचीलापन रखने को किसी संस्थान में बेलगाम विवेक के साथ निवेश करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, यदि समय बीतने के कारण रिट याचिका में प्रार्थना अप्राप्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हुए विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच विवाद के केंद्र में आठ “अमान्य” वोटों की जांच की, और कहा कि उन्हें … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत कोई भी अदालत ऐसे आरोपी की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकती, जिसने समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया हो। विशेष (सीबीआई) अदालत (विशेष अदालत) ने पीएमएलए के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था और … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता है, अगर द्वेषपूर्ण अपराधों का आरोप लगाने वाली एफआईआर रद्द कर दी जाती है। इस मामले में, अपीलकर्ता पुष्कल पराग दुबे के नेतृत्व वाले गिरोह का सदस्य था और गिरोह की गतिविधियों पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश में लगाए गए आरोपों, परस्पर आरोपों और टिप्पणियों को खारिज कर दिया है, यह देखते हुए कि संबंधित न्यायाधीश पहले ही पद छोड़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रार्थना को यह कहते हुए खारिज कर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां एफआईआर दर्ज करने का उद्देश्य जबरदस्ती और दबाव के तहत धन की वसूली करना है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि निजी पक्षों के बीच अनैतिक लेनदेन से संबंधित विवाद के मामले में पुलिस को अत्यधिक … Read more