सर्वोच्च कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट के मामले में एक … Read more
थानेदार गोपाल कृष्ण ने जज पर अपनी सरकारी पिस्टल तक तान दी थी. हालांकि इस दौरान वहां मौजूद वकीलों ने किसी तरह जज को बचा लिया. पुलिस के इस कारनामे से हाईकोर्ट इतना नाराज हो गया कि उसने स्वयं संज्ञान ले लिया. सिविल न्यायलय मधुबनी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार (प्रथम) के चैंबर में … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के सामने पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि घटना के वक्त दोषी नाबालिग था और उस वक्त उसकी उम्र 17 साल 7 महीने और 23 दिन थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को जूवेनाइल Juvenile मानते हुए रिहा करने का निर्देश दिया है। हत्या मामले Murder Case में 17 … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक व्यक्ति (हरि भवन) को जमानत दे दी, जिसने कुल 17 साल जेल में बिताए थे। कोर्ट ने सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बेल दी। ज्ञात हो कि सौदान सिंह के फैसले में शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद … Read more
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium की सिफारिशों में से केंद्र सरकार Government of India ने देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium ने तेलंगाना को सबसे ज्यादा 10 जज मिले हैं जबकि दिल्ली हाईकोर्ट को 2 और इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर शिकायत के साथ हलफनामा नहीं है तो मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता Criminal Procedure Code की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकता है। इस तरह की आवश्यकता के साथ, लोगों को पहली बार में मजिस्ट्रेट के अधिकार को लागू करने से … Read more
पीड़िता द्वारा मौत से पहले दिया गया बयान न सिर्फ मामले को सुलझाने में मददगार साबित होता है, बल्कि उस बयान के आधार पर अदालत अपराधी को सजा भी दे सकती है। ऐसे ही एक मामले में, शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court के एक निर्णय को ख़ारिज कर दिया, … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो हाईकोर्ट के लिए जज के रूप में 18 लोगों की नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने 1 फरवरी को हुई अपनी बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 6 और तेलंगाना हाईकोर्ट के जजो के रूप में नियुक्ति के लिए 12 नामों की सिफारिश की थी। इसके अलावा कॉलेजियम ने … Read more
शीर्ष अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत बीमा कंपनी की अपील को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में मृतक तेज सिंह को नियोक्ता द्वारा एक हेल्पर के रूप में काम पर रखा गया था, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (“NMCA”) की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं को गुवाहाटी, मेघालय और दिल्ली हाईकोर्ट से अपने पास स्थानांतरित करने की अनुमति दी। माननीय उच्चतम न्यायलय ने शुक्रवार को केंद्र को प्रत्येक राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए … Read more