सुप्रीम कोर्ट ने महिला से बलात्कार करने के आरोपी को दी गिरफ्तारी से छूट, सरकार को जारी किया नोटिस-

शादी के बहाने महिला से बलात्कार (Rape) करने के आरोपी व्यक्ति को सर्वोच्च अदालत  ने गिरफ्तारी से अंतरिम छूट दे दी है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय (High Court) के आदेश के खिलाफ दायर व्यक्ति की अपील पर राजस्थान सरकार और अन्य को नोटिस जारी किये. सर्वोच्च … Read more

हाईकोर्ट ने धीर एंड धीर एसोसिएट्स के आलोक धीर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर लगाई रोक-

राजस्थान

जैसलमेर की एक अदालत द्वारा 12 फरवरी, 2020 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ऋण घोटाले के संबंध में धीर और धीर के प्रबंध भागीदार, आलोक धीर के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश पर मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। जोधपुर खंडपीठ के एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट … Read more

राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: तलाक को लेकर अब 6 माह से अधिक इंतजार नहीं-

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि पति – पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते है तो उसके लिए छह माह तक अलग रहने की शर्त मान्य नहीं होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर फैमिली कोर्ट के एक आदेश को अपास्त न करते हुए आदेश दिया है। फैमिली कोर्ट की … Read more

बच्चे से कुकर्म के आरोपी JUDGE POCSO ACT में हुआ गिरफ्तार, हाई कोर्ट ने किया निलंबित-

रविवार को एक महिला ने एक विशेष जज और उनके दो कर्मचारियों के खिलाफ अपने नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म करने का मामला दर्ज कराया। बच्चे की उम्र 14 साल है। भरतपुर के मथुरा गेट थाने में रविवार को एक महिला ने एक विशेष जज और उनके दो कर्मचारियों के खिलाफ अपने नाबालिग बेटे के … Read more

राष्ट्रपति ने तीन वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति को मंजूरी दी, इलाहाबाद, राजस्थान और कलकत्ता High Court को मिलेंगे नए जज-

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वकील विक्रम डी. चौहान इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायधीश नियुक्त हुए हैं. जबकि न्यायायिक अधिकारी उमा शंकर व्यास को राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है. President of India Ramnath Kovind राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने High Court हाईकोर्ट में तीन वकीलों और न्यायिक अधिकारियों की जजों के रूप में पदोन्नति को मंजूरी दी है. जानकारी के … Read more

सर्वोच्च न्यायलय ने देश की सभी उच्च न्यायलयों को निर्देश दिए, कुछ मामलों में याचिकाओं की E-Filing अनिवार्य-

माननीय न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice D Y Chandrachud) की अध्यक्षता वाली ई-कमेटी E-Committee Of Supreme Court ने ये निर्देश जारी किए ई-फाइलिंग (E-Filing) को जरूरी करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने देश की सभी उच्च न्यायलयों को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी 2022 से इसे लागू करने के निर्देश दिए … Read more

महिला जज ‘घरेलु हिंसा व् दहेज उत्पीड़न’ की शिकार, उच्च न्यायलय ने SP को तीस दिनों में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश-

भीलवाड़ा के मांडल में तैनात एक महिला जज से घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। महिला जज ACJM (एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) के पद पर तैनात हैं। पूरे मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा एसपी को 30 दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मांडल में तैनात ACJM … Read more

“हमारी प्रतिकूल न्यायिक प्रणाली में इस तरह के व्यापक आदेश कानून के विपरीत होंगे क्योंकि कार्यवाही की जानकारी के बिना कई व्यक्ति ऐसे आदेशों से प्रभावित होंगे”- सुप्रीम कोर्ट

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SUPREME COURT RAJUSTHAN HIGH COURT BAIL PETITION CRIMINAL BAIL APPLICATION