853 मामलों के विश्लेषण देने में देरी पर इलाहाबाद HC की खिंचाई करते हुए, SC ने कहा – छुट्टियों में काम करें या केस हमें भेज दें-

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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court द्वारा 9 मई को कहा गया था कि पहली बार अपराध करने के ऐसे सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, जो 10 वर्ष कैद में गुजार चुके हैं। परन्तु इसके 2 माह बाद भी कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 62 जमानत अर्जियां अभी लंबित … Read more

लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार करते हुए ‘टूल किट’ का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर एजेंडा और बहस चलाना न्यायहित में घातक – HC

High Court Lucknow Bench

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच Lucknow Bench Allahabad High Court ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ़ मोनू को जमानत देने से इनकार करते हुए मामले के संदर्भ में मीडिया ट्रायल पर टिप्पणी की है। यह नोट करने के बाद कि दोनों पक्षों, आरोपी और पीड़िता … Read more

सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उच्च न्यायलय से बड़ी राहत, उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को किया रद्द, दिया ये आदेश-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ Allahabad High Court Lucknow Bench ने स्थानीय प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने सांसद सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह … Read more

लखनऊ की जिला जेल में 11 वर्ष पूर्व सीएमओ की संदिग्ध मौत को CBI की स्पेशल कोर्ट ने ब्रूटल मर्डर करार दिया-

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इस मामले में सीबीआई विशेष अदालत ने तत्कालीन डीजीपी, आईजी जोन, जेलर को तलब किया है- उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती के शासनकाल में 11 वर्ष पूर्व राजधानी लखनऊ के जेल में उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. वाई एस सचान Dr Y S Chauhan Murder की संदिग्ध मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ … Read more

अपराधियों को राजनीति, संसद या विधानमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए संसद को सामूहिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद को अपराधियों को राजनीति, संसद या विधायिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी सामूहिक इच्छा दिखानी चाहिए। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि 2019 के आम चुनावों में चुने गए लोकसभा के 43 प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ … Read more

सपा के पूर्व सांसद ‘बाहुबली रिजवान जहीर’ की जमानत याचिका पर HC ने कहा, समाजहित में ऐसे जघन्य अपराधी को जमानत नहीं-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के समक्ष बहुत ही हाइ फाई जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ l आरोपी-आवेदक रिजवान जहीर एक बार अपने गृहनगर से विधानसभा सदस्य रहे हैं और उसके बाद बलरामपुर से दो बार सांसद चुने गए। उनके खिलाफ हीनियस क्राइम के एक नहीं पन्द्रह मामले दर्ज हैंI क्या … Read more

गब्बर सिंह से मकान खाली करा कर वादी को दे, हाई कोर्ट का एसपी बहराइच को निर्देश-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह और उसके गिरोह द्वारा कब्जा किये गए एक घर को खाली कराकर मामले के वादी को सिपुर्द करने का आदेश एसपी बहराइच को दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि एसपी सुनिश्चित करें कि कोई उस मकान … Read more

हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की का मुस्लिम में धर्म परिवर्तन और शादी करने के लिए मजबूर करने के आरोपी की ज़मानत याचिका की ख़ारिज-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ बेंच ने नाबालिग को जबरन इस्लाम कबूल कराने और निकाह करने के लिए मजबूर करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने पाया कि आरोपी-आवेदक ने न केवल अपनी पत्नी और परिवार के साथ विश्वासघात किया, बल्कि एक युवा लड़की के विश्वास … Read more

किसी भी व्यक्ति को FIR दर्ज किये बिना मौखिक रूप से थाने नहीं बुलाया जा सकता: लखनऊ खंडपीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा प्रथम और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ Lucknow bench Allahabad high Court ने बुधवार को निर्देश दिया कि यदि किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जाती है जिसमें जांच की आवश्यकता होती है और आरोपी की उपस्थिति होती है, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता Cr.P.C. के प्रावधानों के … Read more

दूसरी निकाह के पहले तक तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा पति से गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला –

लखनऊ खंड पीठ, इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने मुस्लिम महिलाओं के हक में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। वे इद्दत की अवधि के बाद भी दूसरा विवाह करने तक इसे प्राप्त करने … Read more