इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उन्हें आईपीसी की धारा 304 (भाग 1) के तहत दोषी ठहराया, उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 1991 के पीलीभीत मुठभेड़ मामले में 43 प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (पीएसी) कर्मियों को … Read more
विधि स्नातक LL.B की पढ़ाई करने के बाद कचहरी में वकालत की प्रैक्टिस करने वाले नए वकील New Advocate को बार कौंसिल Bar Council तीन साल तक निर्धारित भत्ता देगी। यही नहीं किसी भी वकील के असामयिक निधन पर आश्रितों को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह जानकारी गुरुवार को बार एसोसिएशन ऋषिकेश … Read more
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले के बाद भारत में मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 482 के तहत भी एक विशेष तरीके से जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि क्या जमानत दी जानी है या नहीं, यह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को आज जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने दोषियों में से एक, फारुक की … Read more
उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया है जिसमें अभियुक्तों को मृतक की हत्या का दोषी ठहराया गया था, इस आधार पर कि अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक थे बल्कि अभियुक्तों को स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया था। किन परिस्थितियों में … Read more
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिकाओं और तुच्छ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करता है, तो यह अदालत पर बोझ पैदा करेगा, क्योंकि यह एक संवैधानिक अदालत है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र लोगों को न्याय मिले … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया क्योंकि इसने ओडिशा में हड़ताल के दौरान बर्बरता का सहारा लेने वाले वकीलों का लाइसेंस निलंबित कर दिया और हिंसा में कथित रूप से शामिल अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी आह्वान किया। जस्टिस संजय किशन कौल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में निर्णय के मुद्दों पर फैसला करने के लिए चुनाव लड़ने वाले दलों के वकील से कहा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान … Read more
महिला वकील को PCS (J) बनवाने का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने वकील का अश्लील वीडियो भी बनाया है। जानिए पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कंकरखेड़ा निवासी एक महिला अधिवक्ता ने वरिष्ट पुलिस अधीक्षक SSP से शिकायत कर वकील पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। … Read more