फर्जी वकील केस की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा – “नौकरी के रैकेट और झूठे दस्तावेजों के निर्माण की प्रकृति के मामले आजकल बढ़ रहे हैं और अपराधों में शामिल ऐसे व्यक्तियों को लोहे के हाथों से कुचल दिया जाना चाहिए और उन्हें मुक्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” मद्रास उच्च न्यायालय ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतों को किसी आरोपी व्यक्ति के बचाव पर सावधानी से विचार करना चाहिए और आगे कहा कि इस तरह के बचाव की स्वीकृति या अस्वीकृति सरसरी तौर पर नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा- “…आरोपियों के बचाव पर विचार करना नीचे की अदालतों का गंभीर कर्तव्य … Read more
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के टिप्पणी, ‘सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नजर नहीं आती’ के बाद अखिल भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा जारी बयान सामने आया है। जिसमे बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आदिश सी अग्रवाल ने कहा है कि उनका बयान स्पष्ट रूप से न्यायलय की अवमानना है। उन्होंने कहा, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्ब्ल सुप्रीम … Read more
पीठ ने कहा, “यदि आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसकी गहराई से जांच करेंगे- सुप्रीम कोर्ट Supreme Court न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की बेंच ने पटना उच्च न्यायलय को सलाह देते हुए कहा कि जब तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, किसी भी न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अति … Read more
झारखंड उच्च न्यायलय Jharkhand High Court ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक Superintendent of Police और झारखण्ड राज्य की पुलिस को जमकर फटकार लगाई है. दरअसल जिले के सरिया थाना क्षेत्र के कासियाडीह में 11 साल से एक गुम हुई लड़की को खोजने के लिए उसके पिता ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले … Read more
कोर्ट ने कहा, “कमिश्नर तुरंत ऐसा करेंगे और उसके बाद तीन महीने की अवधि के भीतर अनुपालन की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे।” पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा नियुक्ति केस: सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर Delhi Police Commissioner को पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा Former Chief Justice Dipak Misra की नियुक्ति को चुनौती … Read more
हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार विजिलेंस को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की अदालत द्वारा रिलीज वारंट जारी करने में हुई देरी की जांच करने और चूक के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर बेंच Madhya Pradesh High Court Jabalp ने हाल … Read more
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट Jammu & Kashmir & Laddakh High Court की एक खंडपीठ द्वारा दिये अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से उसकी पदोन्नति की मांग के तथ्य के संबंध में किसी भी गलत बयानी के अभाव में, उसके सेवानिवृत्ति लाभ से कोई वसूली नहीं की जा सकती है या … Read more
मद्रास हाईकोर्ट Madras High Court के मदुराई बेंच ने अपने समक्ष आये एक याचिका में अद्भुत्त निर्णय सुनाया कि, अगर सीता की स्वर्ण प्रतिमा उनकी शारीरिक उपस्थिति का विकल्प हो सकती है, तो आभासी उपस्थिति vertual mode के माध्यम से विवाह को पंजीकृत क्यों नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन की बेंच ने … Read more
आदेश में कहा गया कि “जनहित में तत्काल प्रभाव से” उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक सेवा से हटाने की सिफारिश के बाद राज्य सरकार ने गुरुवार को चार जिला कैडर के न्यायाधीशों … Read more