सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में अव्यवस्था और सुरक्षा चिंताओं के कारण बाधित हुए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनावों की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 2 फरवरी 2026 कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द सुप्रीम … Read more

शादी से पहले लिव-इन छिपाना धोखाधड़ी: झारखंड हाईकोर्ट ने विवाह रद्द किया, गुजारा भत्ता 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये

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झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी छिपाना धोखाधड़ी है। कोर्ट ने विवाह को शून्य घोषित करते हुए पत्नी के स्थायी गुजारा भत्ते को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा है … Read more

इंदौर जल प्रदूषण मामला: ‘वर्बल ऑटोप्सी क्या है?’—मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे सवाल, पूर्व जज की एक-सदस्यीय आयोग से जांच के आदेश

mphc indore

इंदौर के भगीरथपुरा जल प्रदूषण मामले में मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की डेथ ऑडिट रिपोर्ट पर असंतोष जताया। कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता को एक-सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने भगीरथपुरा क्षेत्र में कथित जल प्रदूषण से हुई … Read more

NEET-PG से पहले बौद्ध बने? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के जाट परिवार पर जताई सख्त नाराज़गी, ‘यह भी एक तरह का फ्रॉड’

सुप्रीम कोर्ट

NEET-PG 2025 में अल्पसंख्यक कोटा लेने के लिए परीक्षा से ठीक पहले बौद्ध धर्म अपनाने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हरियाणा सरकार से अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा के हिसार निवासी एक … Read more

Habeas Corpus: अवैध हिरासत के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन को जारी किया नोटिस

Delhi Hc12

UAE से प्रत्यर्पित ड्रग तस्करी मामले के आरोपी रितिक बजाज की कथित अवैध न्यायिक हिरासत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। याचिका में 24 जनवरी 2026 से अवैध हिरासत का आरोप लगाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को रितिक बजाज की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस … Read more

Article 227 के दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: DRT रजिस्ट्रार की नोटिस खारिज, वकीलों को ‘माउथपीस नहीं’ बनने की चेतावनी

allahabad high court

SARFAESI Act के तहत DRT रजिस्ट्रार द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि Article 227 के तहत याचिका बनाए रखने के लिए ‘grave injustice’ आवश्यक है और वकील को निरर्थक याचिकाएं दायर करने से मना करना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने Article … Read more

फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी संपत्ति अवैध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

madhya pradesh high court

फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी संपत्ति अवैध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकृत और सिद्ध पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर की गई अचल संपत्ति की बिक्री कानूनन मान्य नहीं है और ऐसी खरीद से स्वामित्व अधिकार उत्पन्न नहीं होते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में … Read more

कोविड में पति की मृत्यु, बैंक की सख़्ती पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदना: अनुच्छेद 142 के तहत विधवा को OTS राहत

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के दौरान पति की मृत्यु से आर्थिक संकट झेल रही विधवा को अनुच्छेद 142 के तहत बड़ी राहत देते हुए ₹33 लाख में बैंक ऋण निपटान और गिरवी संपत्ति के दस्तावेज़ लौटाने का निर्देश दिया। कोविड में पति की मृत्यु, बैंक की सख़्ती पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदना: अनुच्छेद 142 के … Read more

बार काउंसिल चुनावों पर संस्थागत टकराव: बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

Sci Bci

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल चुनावों में नामांकन शुल्क बढ़ोतरी पर सुनवाई को लेकर केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर संवैधानिक सीमाएँ लांघने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हस्तक्षेप की मांग की। बार काउंसिल चुनावों पर संस्थागत टकराव: बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई … Read more

अधिवक्ताओं की हड़ताल पर राजस्थान हाईकोर्ट सख़्त: गरीबी आरोपी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन सकती

Rajasthan High Court Big Decision 16112024

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अधिवक्ताओं की हड़ताल को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि किसी आरोपी की गरीबी उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। अधिवक्ताओं की हड़ताल पर राजस्थान हाईकोर्ट सख़्त: गरीबी आरोपी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन सकती राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ … Read more