इन दिनों जजों को बेबुनियाद आरोपों से बदनाम करने का जैसे चलन चल रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादियों पर लगाया 10 हजार रुपये का खर्च-

उच्च न्यायालय एक व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित स्थानांतरण याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया था कि विचारण न्यायाधीश प्रतिवादी पक्षों के प्रभाव में था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि इन दिनों निराधार आरोपों के साथ न्यायाधीशों को बदनाम करने का चलन है जिसे भारी हाथ … Read more

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: वैवाहिक अधिकारों की बहाली का उद्देश्य केवल यौन गतिविधि की अनुमति देने के बजाय विवाह को बनाए रखना है-

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 22 को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई थी। इसके अतिरिक्त, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के प्रवर्तन के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के आदेश XXI नियम 32 और 33 के आवेदन को अमान्य करने का प्रयास किया गया था। … Read more

धार्मिक नामों, प्रतीकों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई, केंद्र को नोटिस जारी किया-

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के लिए किसी भी धार्मिक प्रभाव वाले नामों और प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। सैयद वज़ीम रिज़वी द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 Representation of the People Act, 1951 की धारा 29A, 123(3) और … Read more

मदरसे अपनी मर्जी से नहीं बहाल कर सकते हैं शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय-

सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने कहा है कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपनी मर्जी से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते। सरकार उन्हें योग्य और उपयुक्त शिक्षक देती है तो उन्हें उनकी नियुक्ति करनी होगी। सर्वोच्च न्यायलय ने कहा है कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान/ स्कूल/ कॉलेज अपनी मर्जी से शिक्षकों की नियुक्ति … Read more

अपशिष्ट प्रबंधन में भारी अंतर के लिए एनजीटी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया-

राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दंड के रूप में 3500 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया गया है। राज्य में ठोस और तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में भारी अंतर को संभालने में विफल रहने के कारण लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ये आदेश पारित किया … Read more

बच्चे की चोट प्रासंगिक नहीं है, POCSO Act को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त यौन आशय – HC ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा-

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया

पीठ ने पीड़िता के कई पहलुओं पर गौर किया; उस समय पीड़िता की उम्र, सबूत बताते हैं कि वह लगातार रो रही थी, और कैसे हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अदालत में अपीलकर्ता की पहचान की थी। न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल की पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (‘पॉक्सो अधिनियम’) की धारा … Read more

हाई कोर्ट का अहम निर्णय – पालने वाले सौतेले पिता को भी गुजारा भत्ते का हक –

https://legaltoday.in/courts-decision-said-in-the-interest-of-the-consumer-it-is-not-necessary-for-the-patient-to-be-admitted-in-the-hospital-for-24-hours-for-the-medical-claim/

जन्म देने वाली मां दूसरी शादी करने पर भी पुत्र से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है | माता-पिता को गुजारा भत्ता देने का विधिक दायित्व बच्चों के नैतिक दायित्व से उत्पन्न होता है – उच्च न्यायलय कलकत्ता उच्च न्यायलय ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि पाल-पोसकर बड़ा करने पर सौतेले पिता … Read more

संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है: SC ने वाद में संशोधन के सिद्धांत निर्धारित किए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में संशोधन के लिए आवेदन करने में केवल देरी संशोधन को खारिज करने का आधार नहीं होगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा कि “केवल संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहां देरी का … Read more

सहमति से शारीरिक संबंध रखने वाले व्यक्ति को जन्म तिथि देखने की आवश्यकता नहीं चाहे वह माइनर हो, नो पोक्सो एक्ट – हाई कोर्ट

बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने टिप्पणी की कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जन्मतिथि की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत हंजला इकबाल द्वारा दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आईपीसी … Read more

उच्च न्यायालय ने ‘चीनी कंपनी अलीएक्सप्रेस’ पर ‘विस्तारा मार्क्स’ वाले कीचेन और बैगेज टैग बेचने के लिए 20 लाख रूपये का जुर्माना लगाया-

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ट्रेडमार्क्स उलंधन मामला – दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक चीनी ई-कॉमर्स कंपनी अलीएक्सप्रेस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो विस्तारा एयरलाइंस की ऑबर्जिन और गोल्ड कलर-कॉम्बिनेशन में ‘विस्तारा मार्क्स’ वाले कीचेन और बैगेज टैग बेचने के लिए ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है। वादी-टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड का मामला था, कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म … Read more