कोझिकोड सत्र न्यायाधीश ने कहा कि शिकायतकर्ता ने खुद ऐसे कपड़े पहने हैं जो यौन रूप से अश्लील हैं, इसलिए IPC धारा 354A प्रतिवादी के खिलाफ प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं

केरल की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने को अपराध मानती है, उस शिकायतकर्ता पर लागू नहीं होती जिसने “यौन रूप से अश्लील कपड़े” पहने हुए थे। मिडिया सूत्र के अनुसार, कोझिकोड सत्र न्यायालय ने लेखक सिविक चंद्रन के जमानत आदेश में … Read more

सर्वोच्च न्यायलय ने प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई सिद्धांतों को बताते हुए कहा कि “लंबे समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा रखने मात्र से प्रतिकूल कब्ज़े का अधिकार नहीं मिल जाता”

सर्वोच्च न्यायलय ने केरल सरकार और अन्य बनाम जोसेफ और अन्य में अपने हालिया फैसले में सुनवाई करते हुए प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई सिद्धांतों पर चर्चा की। न्यायलय ने कहा- सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम भारत सरकार, (2004) 10 एससीसी 779 सहित कई निर्णयों पर भरोसा किया। इसके अलावा, … Read more

अवध बार एसोसिएशन ने केरल HC में स्थानांतरित किए गए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह का सर्वसम्मति से अभिनंदन समारोह आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट

घटनाओं के एक असाधारण मोड़ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंड पीठ के अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित नहीं करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, जिन्हें हाल ही में केरल हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। बार एसोसिएशन द्वारा जारी 17 … Read more

केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी

केंद्र सरकार ने शनिवार को न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें न्यायमूर्ति डी.के. को स्थानांतरित करने की अपनी 5 जुलाई की सिफारिश को दोहराया था। सिंह केरल उच्च न्यायालय … Read more

सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण ‘मुआवजे की मांग करने वाली याचिका’ पर विचार करते समय उचित संदेह से परे सबूत के मानक को लागू नहीं किया जा सकता : SC

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय उचित संदेह से परे सबूत के मानक को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि यह अपीलकर्ता या … Read more

Supreme Court Collegium ने स्थानांतरण के खिलाफ उच्च न्यायलय के तीन न्यायाधीशों के अनुरोध को खारिज किया

Supreme Court Collegium की अध्यक्षता करते हुए CJI Dr. DY Chandrachud ने तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट के तीन न्‍यायाधीशों के अनुरोध को खारिज करते हुए उनके तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई है। सूत्रों के अनुसारSupreme Court Collegium सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में … Read more

केरल HC हासिल की तकनीकी विकास की एक नई सीढ़ी, केस फाइल्स की तैयारी के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली का होगा इस्तेमाल

केरल हाई कोर्ट Kerala High Court वादियों की वॉयस रिकॉर्डिंग Voice Recording के आधार पर केस फाइलें तैयार करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Artificial Intelligence प्रणाली शुरू करने की तैयारी में है। यह सुविधा न्यायालय के आईटी विभाग द्वारा इन-हाउस विकसित की जा रही है और यह नया नवाचार आईटी टीम की कई अग्रणी … Read more

सुनवाई के दौरान भड़क गए CJI Dr. DY Chandrachud, अधिवक्ता को सुनाई खरी-खोटी, बोले- ‘मत उठाये शराफत का फायदा…’

शीर्ष न्यायालय Supreme Court में मुख्य न्यायाधीश वाली पीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) को रद्द करने की बात कही लेकिन इसके बावजूद याचिकाकर्ता अदालत में बहस करते रहे; उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उनके अड़ियल व्यवहार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी भड़क गए और उन्हें चेतावनी दी। यह जनहित याचिका … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों का प्रस्ताव रखा है

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल, उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, तेलंगाना और गुजरात में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इस पर प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा पारित किया गया था। यह प्रस्ताव बुधवार देर रात आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सिफारिश के अनुसार, … Read more

उच्च न्यायालय देवता का संरक्षक है, मंदिर संपत्ति के नुकसान की सच्चाई में जा सकता है: केरल उच्च न्यायालय ने दोहराया

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि वह मंदिरों की संपत्तियों के नुकसान की शिकायतों की सच्चाई की जांच कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि देवता के संरक्षक होने के अलावा, उच्च न्यायालय के पास अंतर्निहित क्षेत्राधिकार है और माता-पिता का सिद्धांत इस तरह के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर लागू होगा। न्यायमूर्ति अनिल … Read more