सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। यह मानते हुए कि इसका अनुपालन न करना कई कानूनी मुद्दों को जन्म देता है। उक्त निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक आरोपी द्वारा दायर अपील में जारी किए … Read more
झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि लंबे विलंब के बाद अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता अदालत से शेष नमूने के दूसरे हिस्से को केंद्रीय औषधि … Read more
हेमंत सोरेन की ओर से रांची में SC/ST Act के अंतरगर्त दायर कराई गई FIR के मामले में ED के अधिकारियों को झारखण्ड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति ए के चौधरी ने सोमवार को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला उठाने के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान को यह कहते हुए वापस करने का आदेश दिया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने रिफंड पर ब्याज दरों के संबंध में जारी किए गए प्रासंगिक निर्देशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। अपीलकर्ता डोमको स्मोकलेस फ्यूल्स ने कोयला उठाने के लिए ई-नीलामी … Read more
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि 8.5 एकड़ जमीन के टुकड़े आपराधिक आय का हिस्सा थे जो पूर्व सीएम ने कथित तौर पर हासिल किए थे। ईडी ने कहा कि 13 अप्रैल, 2023 को मारे गए छापे में, उन्होंने संपत्ति से संबंधित कई रिकॉर्ड और रजिस्टरों का खुलासा किया जो राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के … Read more
झारखंड उच्च न्यायलय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने एक फैसले में आदेश दिया है कि बेटे को हर हाल में अपने बुजुर्ग पिता Old Father को गुजारे Maintenance के लिए रकम देनी होगी। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगाई, जिसमें बेटे को आदेश दिया गया था कि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में कई एफआईआर का सामना कर रहे याचिकाकर्ता के लिए एकल सुनवाई का आदेश दिया है, जिससे मामलों को एकीकृत सुनवाई के लिए समेकित किया जा सके। हालांकि, कोर्ट ने दूसरे राज्यों में लंबित मामलों को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने … Read more
झारखंड हाईकोर्ट Jharkhand High Court ने हाल ही में कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 Family Court Act 1984 की धारा 19(2), सिविल प्रक्रिया संहिता Civil Procedure Code की धारा 96(3) के तहत प्रावधान के समान है, जो पक्षकारों की सहमति से पारित डिक्री की अपील को प्रतिबंधित करती है। पीठ ने कहा की पक्षकारों … Read more
अदालतों को जमानत पर फैसला इस आधार पर लेना होता है कि अपराध किस तरह का है, उसकी गंभीरता क्या है, न कि आरोपी की पैसे देने की क्षमता से। झारखंड हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के कई फैसलों को देखा जिसमें … Read more
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मई को झारखंड के नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगी। यह भवन कई मायने में खास है। 165 एकड़ में फैला इसका परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी हाईकोर्ट के परिसरों से बड़ा है। नए हाईकोर्ट भवन की कुछ खास बातें- 165 एकड़ जमीन में फैला है परिसर, सुप्रीम … Read more