highcourt
राज्यपाल की योग्यता, नियुक्ति और संविधान प्रदत्त उसके अधिकार एवं कार्य-
भारतीय संविधान के भाग-6 में अनु०– 151 से 367 तक राज्यपाल के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है । राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तथा राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इस प्रकार राज्यपाल दो भूमिकाओं का उत्तरदायित्व संभालते है, मूल संविधान में एक राज्य के लिए … Read more
सर्वोच्च न्यायलय ने इलाहाबाद उच्च न्यायलय को जोर देकर कहा की पहले बैकलॉग क्लियर करें फिर मुख्य मामले में सुनवाई करें-
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारी प्रथम चिंता न्यायिक व्यवस्था को लेकर है। उच्चतम न्यायलय ने कहा कि जिन लोगों ने आवश्यक सजा पूरी कर ली है, चाहे उन्हें छूट दी गई हो लेकिन यहां हम जिस चीज से चिंतित हैं वह यह है कि लोग कई साल से बिना जमानत के तड़प रहे हैं। … Read more
देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जल्द ही 106 नए जजों की नियुक्ति हो सकती है-
‘अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता एवं संपर्क अभियान’ की शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने यह बात कही भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना (Chief Justice of India N V Ramana) ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में केंद्र से ‘सहयोग तथा समर्थन’ का आह्वान करते हुए कहा कि भारत … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाहन का पंजीकरण वैध नहीं है तो बीमा दावे से किया जा सकता है इनकार –
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होता है तो बीमा राशि का दावा खारिज करने योग्य है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है उस वाहन के लिए इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार भी किया जा … Read more
महिला जज ‘घरेलु हिंसा व् दहेज उत्पीड़न’ की शिकार, उच्च न्यायलय ने SP को तीस दिनों में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश-
भीलवाड़ा के मांडल में तैनात एक महिला जज से घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। महिला जज ACJM (एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) के पद पर तैनात हैं। पूरे मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा एसपी को 30 दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मांडल में तैनात ACJM … Read more
“हमारी प्रतिकूल न्यायिक प्रणाली में इस तरह के व्यापक आदेश कानून के विपरीत होंगे क्योंकि कार्यवाही की जानकारी के बिना कई व्यक्ति ऐसे आदेशों से प्रभावित होंगे”- सुप्रीम कोर्ट
SUPREME COURT RAJUSTHAN HIGH COURT BAIL PETITION CRIMINAL BAIL APPLICATION
शीर्ष अदालत ने पटाखे और आतिशबाजी बनाने वाली सात निर्माता कंपनियों को भेजा नोटिस, पटाका बनाने में प्रतिबंधित बेरियम का करते है उपयोग-
शीर्ष अदालत SUPREME COURT OF INDIA ने पटाखे और आतिशबाजी बनाने वाली सात निर्माता कंपनियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन कंपनियों को अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए एक और मौका भी दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2021 को होगी। न्यायालय ने … Read more
उच्च न्यायलय राजस्थान में अधिवक्ता अड़े अपनी माँग पर तो, शासकीय अधिवक्ता कर्मियों ने की अनिश्चित कालीन हड़ताल-
हाई कोर्ट बार के अध्य्क्ष भुवनेश शर्मा ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 429 का रोस्टर काफी महत्वपूर्ण होता है. यह किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को दिया जाना चाहिए. राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) की जयपुर पीठ Jaipur Bench में मंगलवार को आधे दिन तक वकीलों और न्यायधीशों के बीच गतिरोध बना रहा. … Read more