औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F का उल्लंघन करते हुए पारित बर्खास्तगी आदेश रद्द पर लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ

बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ ने दोहराया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ का उल्लंघन करके पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया जा सकता है, लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता। आरोपित श्रम न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को एक आकस्मिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया … Read more

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा की ‘हिंदू विवाह अधिनियम’ के अनुसार पति को बच्चे को देखने का पूरा अधिकार, भले ही वो अलग-अलग रह रहे हों

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं

मद्रास हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद के मामले में अलग रह रहे पति जो बच्ची का पिता है को राहत प्रदान की. हाई कोर्ट ने पिता को अपनी बच्ची से मिलने का मौका प्रदान किया. पति-पत्नि विवाद के बाद अलग रह रहे हैं. इस मामले में बच्ची अपनी मां के साथ रह रही है और … Read more

‘फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने वाले संस्था या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का आदेश’- इलाहाबाद हाईकोर्ट

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी विवाह प्रमाण पत्रों के आधार पर सुरक्षा की गुहार लगाने वाले जोड़ों को दस्तावेज उपलब्ध कराने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है. फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सुरक्षा की गुहार लगाने वाले प्रेमी युगलों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने फर्जी कागजात उपलब्ध … Read more

सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के जजों से आग्रह – यदि आदेश का पालन करने के लिए ‘कारण’ दिए गए हैं, तो 2-5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में कारण उपलब्ध कराएं जाने चाहिए

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ‘अनुपालन के लिए कारण’ आदेश पारित कर रहे हैं, तो उन्हें अधिमानतः 2 से 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में कारण उपलब्ध कराने चाहिए। कोर्ट ने कहा की हाल के दिनों में, एक से अधिक अवसरों पर, इस न्यायालय ने देश भर के विभिन्न … Read more

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई ने देश के कुछ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बीच समय की पाबंदी और उचित आचरण की कमी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, कोलकाता के एक क्षेत्रीय सम्मेलन में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई ने भारत के कुछ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच समय की पाबंदी और उचित आचरण की कमी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने चिंताजनक प्रवृत्तियों को उजागर करते हुए कहा कि कुछ न्यायाधीश बार-बार अपनी … Read more

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियां उच्च न्यायालयों को अपनी इच्छा या मनमर्जी के अनुसार कार्य करने का कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करतीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां उच्च न्यायालयों को सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली अपील को … Read more

सभी उच्च न्यायालयों को अग्रिम जमानत और जमानत अर्जियों पर यथाशीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए देश के सभी उच्च न्यायालयों को अग्रिम जमानत और जमानत अर्जियों पर सुनवाई में देरी पर चिंता जताते हुए सभी विलम्बित सभी जमानत अर्जियों पर यथाशीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्व आदेशों में कई बार कह … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति की खरीद के बाद ‘बेदखली के उपायों’ पर प्रकाश डाला और कहा कि उच्च न्यायालय प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने में विफल रहा

Vikram Nathrajesh Bindal Sc

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रथम अपीलीय अदालत को कानून के सभी मुद्दों के साथ-साथ तथ्य और पार्टियों के नेतृत्व में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना आवश्यक है। अदालत उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार कर रही थी जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार ने 16 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की

Sc Collagiurm News

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार 16 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया। 16 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण सूची-

सुप्रीम कोर्ट ने पति के हत्या की आरोपी पत्नी को संदेह का लाभ देते हुए किया बरी-

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पति की हत्या की आरोपी महिला को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया । उच्च न्यायलय और ट्रायल कोर्ट द्वारा एक महिला को उसके पति की हत्या का दोषी ठहराया गया था और उसे सज़ा दी। आरोपी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जहां उसे आरोपों … Read more