दहेज निषेध अधिनियम ‘जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता’ – पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दर्ज मामले में कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संक्षिप्त तथ्य- … Read more