SC ने दिल्ली HC के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया

Supreme Court Of India121

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष हो गई हो। 19 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, केवल उस … Read more

अनुशासनात्मक प्राधिकारी सजा देते समय समान आरोपों के दोषी दो कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi Hc12

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी, सजा देते समय, समान आरोपों के दोषी दो कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने कहा, “इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि किसी भी रोजगार में, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में, जब … Read more

POCSO Act: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी अधिकारी की पत्नी को जमानत से किया इंकार, कहा कि ये दो परिवारों के बीच विश्वास की भावना को कम करने का उदाहरण

Pocso Act

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी सीमा रानी खाखा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. आरोपी अफसर पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने का आरोप है. दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी को जमानत … Read more

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश

Trademark Law

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 10 और धारा 151 के साथ आदेश XXIII-A के तहत आवेदन, आईपीआर मुकदमे में वादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें एक सारांश निर्णय के माध्यम से मुकदमे की डिक्री की मांग की गई। संक्षिप्त तथ्य- वादी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया की अनुशंसा की

Sc Collegium Delhi Hc

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जिसमे सीजेआई डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे बी आर गवई शामिल रहे ने अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति की है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास नामक लॉ फर्म में विवाद समाधान भागीदार करिया को 25 अक्टूबर, 2023 को उच्च न्यायालय … Read more

वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की अपील, सुकेश ने दिया केजरीवाल केस का हवाला, HC ने जेल अधिकारियों को इस पर विचार करने और का दिया निर्देश

‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, कहा – “इसका कोई माफ़ी नहीं”

सुकेश चंद्रशेखर जेल में रहने के दौरान अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की गुहार लगाई है। इसको लेकर उसने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका डाली है। कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहने के दौरान अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की गुहार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को कथित ठग … Read more

उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता (कांग्रेस) को न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील में वापस आईटीएटी में जाने के लिए कैसे कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट

Criminal Jurisprudence SCI

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए आयकर मांग नोटिस पर रोक लगाने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) से संपर्क करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर … Read more

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने पर गृह मंत्रालय से फैसला लेने की मांग की

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi Citizenship News: सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर UK की नागरिकता रखने का आरोप लगाया है जो संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि वह गृह मंत्रालय (एमएचए) … Read more

पॉक्सो एक्ट धारा 3 सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं, महिलाओं पर भी लागू : दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि – ‘किसी भी अंग में प्रवेश करना बलात्कार’

Pocso Act Dhc

हाईकोर्ट ने माना कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत पेनेट्रेटिव यौन हमले व गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले का अपराध पुरुषों और महिलाओं दोनों के खिलाफ लगाया जा सकता है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने अपने हालिया आदेश में कहा कि पॉक्सो प्रावधानों के संयुक्त अध्ययनपर अधिनियम की धारा 3 में … Read more

यदि देरी का कारण “पर्याप्त कारण” की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना इसे माफ किया जाना चाहिए – SC

Supreme Court GANGASTER ACT

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि देरी का कारण “पर्याप्त कारण” की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना इसे माफ किया जाना चाहिए। न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें रिट याचिका और उसके बाद की समीक्षा … Read more