वापस लिए गए आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए तीनों विधेयक, संशोधनों के बाद फिर किए जायेगे पेश

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भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में आपराधिक कानूनो से संबंधित तीन … Read more

क्रिमिनल हिस्ट्री साबित करने वास्ते Google Review का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायलय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि Google Review रिव्यूज़ का उपयोग यह साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है क्योंकि इसकी कोई कानूनी स्वीकार्यता नहीं है। अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते … Read more

सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बताकर शातिराना तरिके से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 2 ठग गिरफ्तार-

शीर्ष न्यायालय Supreme Court का न्यायाधीश और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री बनकर अधिकारियों को वाट्सएप Whats app पर कॉल करने और धोखाधड़ी Fraud करने वाले गिरोह के दो शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उत्तराखंड पुलिस, एसटीएफ और स्थानीय नोएडा पुलिस के सहयोग से शनिवार देर रात नोएडा उत्तर प्रदेश से … Read more

अपराधियों को राजनीति, संसद या विधानमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए संसद को सामूहिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद को अपराधियों को राजनीति, संसद या विधायिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी सामूहिक इच्छा दिखानी चाहिए। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि 2019 के आम चुनावों में चुने गए लोकसभा के 43 प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ … Read more

बलात्कार के आरोपी उप न्यायधीश को हाई कोर्ट ने रु. एक लाख के निजी मुचलके पर दी जमानत, जाने विस्तार से-

उप-न्यायाधीश, राजेश कुमार अबरोल को अक्टूबर 2021 में जम्मू में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने एक महिला से बलात्कार और धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया था, जिसने उनसे कानूनी मदद मांगी थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया … Read more

हाईकोर्ट जज के घर से नगदी, जेवर और गहनों की चोरी, पुलिस रिपोर्ट लिख तलाश ने जुटी-

जस्टिस रविंद्र नाथ के बेटे सुनील कुमार मिश्र ने पुलिस को सूचित किया की उनके घर पर चोरी हो गई है। सुनील कुमार मिश्रा जो जस्टिस रविंद्र नाथ जी के बेटे है ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह म्योर रोड अशोक नगर के रहने वाले हैं और उनके यह चोरी हो गई है। … Read more

जमानत पर मिलते ही ‘भैय्या इज बैक’ ‘वेलकम जानेमन’ का पोस्टर लगाना छात्र नेता को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की जमानत-

Bhaiya is Back Poster, Welcome to Role Janeman Case – जमानत पर छूटे बलात्कार आरोपी छात्र नेता Rape Accused Student Leader को भौकाल बनाना भारी पड़ा गया। जमानत पर जेल से छूटने के बाद आरोपी छात्र नेता ने ‘भैय्या इज बैक’ लिखा पोस्टर लगवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट … Read more

त्वरित न्याय के लिए बने POCSO COURT ने बच्ची के साथ रेप और मर्डर मामले में दोषी को 8 वर्ष बाद सुनाई फांसी की सजा-

कचरे वाले ने हैवानियत की सारी हदें पार कर 7 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने हैवान मान दिया तीन बार मृत्यदंड की सजा

नाबालिक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी वर्ष 2014 का है मामला, 8 वर्षो बाद मिला न्याय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एक पोक्सो कोर्ट POCSO COURT ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में फैसला दिया. अदालत ने आरोपी को फांसी पर लटकाने का फैसला … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए दिया आपराधिक कार्यवाही फिर शुरू करने का निर्देश-

Rajusthan High Court राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से चेक बाउंस के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही निरस्त कर दी गई थी। इस फैसले को माननीय शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है और ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही फिर से शुरू करने के लिए कहा है। Supreme Court of India सर्वोच्च न्यायलय ने राजस्थान की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बताया: कैसे तय करे कि मामले में हत्या [IPC SEC 302] करने का इरादा था या नहीं?

INDIAN PENAL CODE SECTION 302- सर्वोच्च न्यायलय ने हल में अपने दिए निर्णय में उन परिस्थितियों पर चर्चा की, जिनका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में हत्या करने का इरादा था। शीर्ष अदालत द्वारा उत्तराखंड राज्य की … Read more