उच्च न्यायलय ने कहा कि देशभर में राष्ट्रीय सुरक्षा ‘परम पवित्र गाय’ है. अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज पुलिस की प्राथमिकी(FIR) रद्द करते हुए यह टिप्पणी की. अदालत ने कहा, ‘प्राथमिकी(FIR) दर्ज करना ही बेतुका और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. इसे रद्द किया जाता है.’ अदालत ने पश्चिम बंगाल में टैगोर, तमिल … Read more
एक लाइन में कहें तो ये घटना भारत की न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है. क्योंकि अगर ट्रोल आर्मी हमारे देश की अदालतों और जजों पर हावी हो जाएगी, उन्हें बदनामी और अपमान का डर दिखाएगी, तो न्याय बचेगा ही नहीं. जब कोई विवाद तमाम कोशिशों के बाद … Read more
ज़मानत के लिए गिड़गिड़ाना तथा किसी व्यक्ति से अपने प्रकरण में प्रतिभू बनने हेतु निवेदन करना अपनी गरिमा एवं प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने जैसा है। यह गरिमा एवं प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों में निहित है। संपूर्ण भारत में कोई अभियुक्त (Accused) किसी अन्य स्थान पर निवास करता है … Read more
केवल चेक को एक प्रतिभूति के रूप में लेबल करने मात्र से कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसके चरित्र को खत्म नहीं किया जाएगा।” सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (Negotiable Instrument Act) एक्ट की धारा 138 … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (“NMCA”) की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं को गुवाहाटी, मेघालय और दिल्ली हाईकोर्ट से अपने पास स्थानांतरित करने की अनुमति दी। माननीय उच्चतम न्यायलय ने शुक्रवार को केंद्र को प्रत्येक राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए … Read more
बिहार के बक्सर में जिला और सत्र न्यायाधीश ने हाल ही में न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों को 9 जनवरी, 2022 को मंदिरों की सफाई करने का आदेश दिया, जब तक कि वे एक विशेष बैठक में शामिल न हों. रिपोर्ट के मुताबिक नौ जनवरी की सुबह न्यायिक अधिकारी और अदालत के अन्य अधिकारी … Read more
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) द्वारा दायर एक आवेदन के तहत स्वत: संज्ञान मामले में परिसीमा अवधि बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार किया। देश के सर्वोच्च न्यायलय ने COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यायालयों और न्यायाधिकरणों … Read more
Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वे आवेदकों/अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, का पूरा विवरण दें या यदि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो इस तथ्य को रिकॉर्ड करें कि आवेदक/अपराधी का कोई नहीं आपराधिक इतिहास नहीं है। जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने … Read more
Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में Cyber Crime साइबर अपराध से संबंधित मामलों में जांच की सही पंक्तियों को आगे बढ़ाने में असमर्थता और जांच अधिकारियों के उचित प्रशिक्षण की कमी पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने पूछा है कि, “क्या कोई विशेषज्ञ निकाय यू.पी. पुलिस U.P.Police द्वारा स्थापित … Read more
याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने “खासगी” शब्द के अर्थ का पता लगाते हुए प्रस्तुत किया कि संपत्ति 18 वीं शताब्दी से परिवार में जारी थी और इसे भारत सरकार के पत्रों द्वारा भी मान्यता दी गई थी। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के खिलाफ … Read more