सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: 7 साल की वकालत कर चुके न्यायिक अधिकारी अब बार कोटा के तहत जिला जज बनने के होंगे पात्र

संविधान पीठ

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि सात साल की वकालत पूरी कर चुके न्यायिक अधिकारी अब बार कोटा के तहत जिला जज बनने के पात्र होंगे। कोर्ट ने संविधान की व्याख्या को ‘जीवंत और लचीला’ बताते हुए सभी राज्यों को नियम संशोधित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक … Read more

सुप्रीम कोर्ट में हंगामा: वकील ने CJI बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, अदालत में मचा हड़कंप

cji

सुप्रीम कोर्ट में आज अभूतपूर्व घटना हुई जब एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया। CJI ने शांत रहते हुए कार्यवाही जारी रखी। आरोपी वकील को तुरंत हिरासत में लिया गया। जानें पूरी घटना और इसके कानूनी परिणाम। सुप्रीम कोर्ट में हंगामा: वकील ने CJI बी.आर. … Read more

SCBA ने CJI और लॉ मिनिस्टर को लिखा पत्र, कहा- ‘जजों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी और मेरिट-आधारित सिस्टम जरूरी’

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम कई संरचनात्मक खामियों से ग्रसित है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट बार के टैलेंटेड वकीलों को हाईकोर्ट में पदोन्नति के अवसर नहीं SCBA ने CJI बी.आर. गवई और लॉ मिनिस्टर को पत्र लिखकर कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। जजों की नियुक्ति के लिए नया … Read more

CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया प्रतिक्रिया पर दी सफाई, कहा—“सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ”

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई

CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया में फैली गलतफहमियों पर सफाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला ASI के अधिकार क्षेत्र का है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया प्रतिक्रिया पर दी सफाई, कहा—“सभी धर्मों का सम्मान … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका: राजनीतिक दलों पर POSH कानून लागू करने से इंकार

INDIAN_SUPREME_COURT

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि राजनीतिक दलों पर POSH Act, 2013 लागू नहीं होगा। अदालत ने कहा कि दलों और उनके सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है, इसलिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित करने की बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका: राजनीतिक दलों … Read more

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर रोक संबंधी अंतरिम आदेश 15 सितंबर को सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अंतरिम राहत से जुड़ी याचिकाओं पर आदेश सुनाएगा। याचिकाकर्ताओं ने कानून को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी, जबकि केंद्र ने इसे केवल संपत्ति प्रबंधन से जुड़ा संशोधन बताया। वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर रोक संबंधी अंतरिम आदेश 15 सितंबर को सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट: भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़, पड़ोसी देशों की स्थिति पर जताई चिंता

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़ है। CJI गवई ने नेपाल और बांग्लादेश की अस्थिरता का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट: भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़, पड़ोसी देशों की स्थिति पर … Read more

इलाहाबाद HC के एक न्यायाधीश को आपराधिक मामलों से हटाने को लेकर SC में छिड़ी अभूतपूर्व बहस , डैमेज कंट्रोल में जुटे CJI

सुप्रीम कोर्ट

An unprecedented debate erupted in the SC over the removal of an Allahabad HC judge from criminal cases, CJI engaged in damage control “सुप्रीम कोर्ट के भीतर टकराव: न्यायिक अधिकारों की सीमा पर गहराया विवाद” ✍️ विधि संवाददाता | 7 अगस्त 2025, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों आंतरिक न्यायिक मर्यादा और संवैधानिक प्रक्रिया … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज की, महाभियोग की सिफारिश पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court rejects Justice Yashwant Verma’s petition, refuses to stay impeachment recommendation 🧾विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इन-हाउस तीन-न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा की गई महाभियोग की सिफारिश को चुनौती … Read more

सेना अधिकारी पर हमला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को दी मंजूरी, कहा – वर्दीधारियों की गरिमा सर्वोपरि

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Attack on army officer: Supreme Court approves CBI investigation, says dignity of uniformed personnel is paramount विधि संवाददातासुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब पुलिस द्वारा एक कार्यरत आर्मी कर्नल पर कथित हमले के मामले में CBI जांच को मंजूरी देते हुए पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सेना की गरिमा और अनुशासन … Read more