सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न पर प्रतिबंध की मांग पर सुनवाई टाली, नेपाल में सोशल मीडिया बैन का दिया उदाहरण

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🧾 सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध और सख्त कानून की मांग वाली याचिका पर फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि बैन लगाने से उलटे नतीजे हो सकते हैं। कोर्ट ने नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर हुए जन विरोध का हवाला दिया और कहा कि ऐसी नीतियों पर सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी … Read more

कानून मंत्रालय ने भेजा पत्र: जस्टिस सूर्यकांत होंगे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, 24 नवंबर 2025 को संभालेंगे पदभार

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केंद्र सरकार ने CJI बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस सूर्यकांत को नामित करने का प्रस्ताव भेजा है। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनेंगे। जानिए उनके न्यायिक करियर, शिक्षा और प्रमुख फैसलों के बारे में विस्तार से। कानून मंत्रालय ने भेजा पत्र: जस्टिस सूर्यकांत होंगे भारत … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने किया बड़े पैमाने पर हाईकोर्ट जजों का तबादला

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर देशभर के कई हाईकोर्ट के जजों का तबादला किया है। दिल्ली, राजस्थान, केरल, गुजरात, इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बीच हुए इस न्यायिक फेरबदल के पीछे क्या है संवैधानिक प्रक्रिया, जानिए विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने किया बड़े पैमाने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: 7 साल की वकालत कर चुके न्यायिक अधिकारी अब बार कोटा के तहत जिला जज बनने के होंगे पात्र

संविधान पीठ

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि सात साल की वकालत पूरी कर चुके न्यायिक अधिकारी अब बार कोटा के तहत जिला जज बनने के पात्र होंगे। कोर्ट ने संविधान की व्याख्या को ‘जीवंत और लचीला’ बताते हुए सभी राज्यों को नियम संशोधित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक … Read more

सुप्रीम कोर्ट में हंगामा: वकील ने CJI बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, अदालत में मचा हड़कंप

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सुप्रीम कोर्ट में आज अभूतपूर्व घटना हुई जब एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया। CJI ने शांत रहते हुए कार्यवाही जारी रखी। आरोपी वकील को तुरंत हिरासत में लिया गया। जानें पूरी घटना और इसके कानूनी परिणाम। सुप्रीम कोर्ट में हंगामा: वकील ने CJI बी.आर. … Read more

SCBA ने CJI और लॉ मिनिस्टर को लिखा पत्र, कहा- ‘जजों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी और मेरिट-आधारित सिस्टम जरूरी’

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम कई संरचनात्मक खामियों से ग्रसित है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट बार के टैलेंटेड वकीलों को हाईकोर्ट में पदोन्नति के अवसर नहीं SCBA ने CJI बी.आर. गवई और लॉ मिनिस्टर को पत्र लिखकर कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। जजों की नियुक्ति के लिए नया … Read more

CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया प्रतिक्रिया पर दी सफाई, कहा—“सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ”

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई

CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया में फैली गलतफहमियों पर सफाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला ASI के अधिकार क्षेत्र का है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया प्रतिक्रिया पर दी सफाई, कहा—“सभी धर्मों का सम्मान … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका: राजनीतिक दलों पर POSH कानून लागू करने से इंकार

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सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि राजनीतिक दलों पर POSH Act, 2013 लागू नहीं होगा। अदालत ने कहा कि दलों और उनके सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है, इसलिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित करने की बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका: राजनीतिक दलों … Read more

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर रोक संबंधी अंतरिम आदेश 15 सितंबर को सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अंतरिम राहत से जुड़ी याचिकाओं पर आदेश सुनाएगा। याचिकाकर्ताओं ने कानून को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी, जबकि केंद्र ने इसे केवल संपत्ति प्रबंधन से जुड़ा संशोधन बताया। वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर रोक संबंधी अंतरिम आदेश 15 सितंबर को सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट: भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़, पड़ोसी देशों की स्थिति पर जताई चिंता

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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़ है। CJI गवई ने नेपाल और बांग्लादेश की अस्थिरता का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट: भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़, पड़ोसी देशों की स्थिति पर … Read more