Sinha Library बिहार की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और शैक्षणिक संस्थाओं में से एक मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (रेक्विजीशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2015 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 और 300A का उल्लंघन करता है। … Read more
जस्टिस यशवंत वर्मा का सुप्रीम कोर्ट रुख: जजेज़ इन्क्वायरी कमेटी की वैधता पर सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ संसद में शुरू की गई हटाने की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एकतरफा गठित संयुक्त जांच समिति को Judges (Inquiry) Act, 1968 और संविधान के … Read more
दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर आपत्ति: वरिष्ठ अधिवक्ता विकास वर्मा ने की UPSC भर्ती प्रक्रिया की मांग Objection to Delhi government’s notification: Senior advocate Vikas Verma demands UPSC recruitment process वरिष्ठ अधिवक्ता विकास वर्मा ने दिल्ली सरकार की सेवानिवृत्त अभियोजकों की अनुबंध नियुक्ति वाली अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए उसकी तत्काल वापसी और भर्ती प्रक्रिया … Read more
‘Regional discrimination in service benefits unconstitutional’: Supreme Court protects equality and ‘constitutional fraternity’ in ‘Subha Prasad Nandi Majumdar’ judgment “सेवा लाभों में क्षेत्रीय भेदभाव असंवैधानिक”: सुप्रीम कोर्ट ने ‘सुबह प्रसाद नंदी मजूमदार’ फैसले में समानता व ‘संविधानिक बंधुत्व’ की रक्षा की सुप्रीम कोर्ट ने Subha Prasad Nandi Majumdar v. The State of West Bengal Service … Read more
EWS उम्मीदवार आयु छूट या अतिरिक्त प्रयासों का दावा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं कर सकते – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट: सिविल सेवा परीक्षा में आयु छूट और अतिरिक्त प्रयास की मांग पर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की याचिका खारिज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने आज वित्त मंत्रालय Finance Ministry को एक जनहित याचिका PIL पर नोटिस Notice जारी किया, जिसमें पूरे भारत में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों Debt Recovery Tribunal में महत्वपूर्ण रिक्तियों Important Vacancies को उजागर किया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता केबी सौंदर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 से लंबित एक ज़मानत याचिका पर बार-बार स्थगन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आलोचना की। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक समय तक जमानत याचिकाएं लंबित रहने की प्रथा पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने जमानत याचिकाओं … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर असंवैधानिक माना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21ए … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अनिवार्य बचत योजना जमा (एसडीडी) निधि अस्थायी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान नियम, 2008 के तहत पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं की ओर से विशेष अनुमति से वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सिविल) संख्या 3543/2017 में दिल्ली उच्च … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि राज्य सहायता कार्यक्रमों को सभी गरीब नागरिकों को उनकी जाति या समुदाय से परे समान रूप से प्रदान करने के लिए दायर जनहित याचिका पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के कारण वह ‘अक्षम’ है। लखनऊ खंडपीठ ने दोहराया कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए … Read more