“Arrest Should Be The Last Option For The Police”, Allahabad High Court Said & Grants Anticipatory Bail To Applicant

The Allahabad High Court recently, granted bail to the applicants without expressing any opinion on the merits of the case and considering the nature of accusation and also the second surge in the cases of novel coronavirus and possibility of further surge of the pandemic, the applicants were directed to be released on anticipatory bail … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने घोषित अपराधी/भगोड़ा आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए पटना उच्च न्यायालय की खिंचाई, ‘अन-सस्टेनेबल’ ऑर्डर को किया सेट एसाइड

उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 467 और 468 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने टिप्पणी की कि उच्च … Read more

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत दाखिल करने से आरोपी को कोई रोक नहीं है और आत्मसमर्पण का विकल्प खुला रखा गया है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि “केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के लिए आत्मसमर्पण करने और चार्जशीट दाखिल करने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए खुला रखा गया था, वही याचिकाकर्ताओं को धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है।” न्यायमूर्ति आर … Read more

‘अग्रिम जमानत के मामलों में विशिष्ट तारीख नहीं देना, यह कोई प्रक्रिया नहीं है जिसे स्वीकार किया जा सकता है’: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि कोई विशेष तारीख नहीं देना, विशेष रूप से अग्रिम जमानत से संबंधित मामले में, ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे गिनाया जा सकता है। भारत के तत्कालीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत से संबंधित मामले में अनिश्चितकालीन स्थगन, … Read more

धारा 438 सीआरपीसी के तहत किशोर / नाबालिग की अग्रिम जमानत याचिका की रखरखाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को बड़ी पीठ को भेजा

https://legaltoday.in/courts-decision-said-in-the-interest-of-the-consumer-it-is-not-necessary-for-the-patient-to-be-admitted-in-the-hospital-for-24-hours-for-the-medical-claim/

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाल के एक फैसले में एक बड़ी पीठ को यह कानूनी मुद्दा भेजा कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए एक किशोर / नाबालिग द्वारा आवेदन किया गया है। अदालत गलत तरीके से … Read more

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट निर्णय का हवाला देते हुए कहा: सात साल से कम सजा मामलों में पुलिस जल्‍दबाजी में गिरफ्तारी न करें-

उच्च न्यायालय High Court द्वारा प्रस्तुत मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों में आरोपितों को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपितों को जमानत दी जा सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट Punjab And Haryana High Court ने पुलिस Police को … Read more

CrPC u/s 438 में प्रतिबंध नहीं है कि देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता – हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा की मेरे विचार से देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा भी गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है- केरल हाई कोर्ट Kerala High Court ने फिल्म अभिनेता विजय बाबू को बलात्कार के एक मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत Anticipatory Bail देते हुए कहा कि विदेश में रहने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनवाई के क्रम में जमानत रद्द करने के लिए कुछ उदाहरणात्मक स्थितियां को बताया-

शीर्ष अदालत Supreme Court में एक जमानत पर सुनवाई के दौरान सीजेआई न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कुछ उदाहरणात्मक स्थितियों का उल्लेख किया जहां जमानत रद्द की जा सकती है। सर्वोच्च अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था और दूसरे … Read more

‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि पिता पुत्री भद्दी टिप्पणी सुने बिना सड़क पर नहीं चल सकते- केरल हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत से इनकार

केरल उच्च न्यायलय (Kerala High Court) ने उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) देने से इनकार कर दिया, जिसने सड़क पर एक किशोरी पर कथित तौर पर अनुचित टिप्पणी (Lewd Comments) की थी और उसके पिता के विरोध करने पर उनसे मारपीट भी की थी. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि: जमानती अपराधों के मामलों में नहीं दी जा सकती है अग्रिम जमानत-

कोर्ट ने कहा कि याची पर गैर-जमानती अपराध करने का आरोप होना चाहिए, जो पहले से मौजूद तथ्यों से उपजा हुआ हो। याचिकाकर्ता के मन में उचित आशंका या विश्वास होना चाहिए कि उसे इस तरह के आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने फैसला सुनाया कि जमानती अपराध के मामलों … Read more