महमूद प्राचा को कैट ने 2020 में अनियंत्रित और अवमाननापूर्ण व्यवहार के लिए दोषी ठहराया था। शीर्ष अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए प्राचा ने कहा कि वह अवमानना के दोषी नहीं हैं और वह कोई माफी नहीं मांगेंगे।
शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की बेंच ने कोर्ट की अवमानना के लिए एडवोकेट महमूद प्राचा को दोषी ठहराने वाले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के आदेश को आज खारिज कर दिया।
2020 में, कैट की प्रधान पीठ ने एम्स, दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखंड कैडर के एक भारतीय वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के मामले में बहस करते हुए अधिवक्ता महमूद प्राचा के व्यवहार का स्वत: संज्ञान लिया, जिन्होंने विभिन्न आवेदन दायर किए। उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) की रिकॉर्डिंग के लिए।
कैट ने प्राचा की ओर से अनियंत्रित और अवमाननापूर्ण व्यवहार के उदाहरणों का हवाला देते हुए उन्हें अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया।
आदेश में कहा गया है, “प्राचा के खिलाफ साबित अवमानना के कृत्यों के अनुपात में सजा को लागू करने का हर औचित्य होगा।” हालांकि, ट्रिब्यूनल ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया।
अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राचा को मामले में बिना शर्त माफी मांगने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अवमानना के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अदालत की अवमानना अधिनियम और नियमों के तहत विचारण के अधिकार से इनकार करने से न्याय का गर्भपात होता है।
प्राचा ने व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखा था कि चूंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए वह माफी नहीं मांगेंगे। एएसजी विक्रमजीत बनर्जी ने मामले में न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता की।