Cheque Dishonour Case : सुप्रीम कोर्ट ने धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस मामलों) में लंबित मुकदमों पर चिंता जताते हुए समन सेवा, ऑनलाइन भुगतान सुविधा और त्वरित निपटान हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। ‘चेक बाउंस मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: समन सेवा, ऑनलाइन पेमेंट व त्वरित निपटान हेतु नई गाइडलाइन्स’ सुप्रीम कोर्ट … Read more
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में बहु विवाह तभी मान्य है जब पति सभी पत्नियों के साथ न्याय और भरण-पोषण की क्षमता रखे। अदालत ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए बहु विवाह को अपवाद बताया और राज्य को परित्यक्त महिलाओं की सुरक्षा का निर्देश दिया। केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी: इस्लाम में बहु … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब FIR निजी दुश्मनी और बदले की भावना से दर्ज हो, तो उसे रद्द किया जा सकता है। एमपी हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए कोर्ट ने धारा 376 IPC के तहत दर्ज FIR और चार्जशीट क्वैश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि यदि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने उन्हें उचित चरण पर दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। 🚨 सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज की, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों के सामने किया गया इकबाल-ए-जुर्म (Extrajudicial Confession) सबूत नहीं माना जा सकता। अदालत ने कर्नाटक के एक हत्या मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 🚨 सुप्रीम कोर्ट: पुलिस स्टेशन में किए गए इकबाल-ए-जुर्म पर भरोसा नहीं, हत्या केस में सभी … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति पर सास-ससुर या परिवार से नाता तोड़ने का दबाव बनाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। यह तलाक का वैध आधार है। अदालत ने पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति को परिवार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्के. मोहम्मद रफ़ीक बनाम कंटाई हाई मदरसा (2020) मामले पर पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 पहले ही वैध ठहराया जा चुका है और न्यायिक निर्णय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: मदरसा आयोग कानून … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि राजनीतिक दलों पर POSH Act, 2013 लागू नहीं होगा। अदालत ने कहा कि दलों और उनके सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है, इसलिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित करने की बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका: राजनीतिक दलों … Read more
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक 31-3-2019 की कट-ऑफ के बाद लेकिन सुप्रीम कोर्ट के Anjuman Trust केस (1-9-2025) से पहले TET/CTET पास कर चुके हैं, वे सेवा जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने ट्रांसफर पर रोक आदेश रद्द करते हुए नए आदेश पास करने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट: TET/CTET योग्यता 2019 की … Read more
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी चोरी के आरोपी को पेरिस में होने वाले इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर में भाग लेने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि लंबित जांच केवल आधार बनाकर मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 30 करोड़ कस्टम ड्यूटी चोरी केस: बॉम्बे हाईकोर्ट … Read more