सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बच्चों में आनुवंशिक जोखिमों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से विचार करने को कहा कि क्या इस संबंध में कानून या व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह विधायिका को कोई निर्देश नहीं दे रहा है।
करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को लेकर कानून की जरूरत पर विचार करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाह को लेकर कोई उपयुक्त कानून बनाने या व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत का उद्देश्य इस मामले में विधायिका को निर्देश देना नहीं है, बल्कि सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करना है।
पीठ ने कहा कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह को नियंत्रित करने का विषय विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायालय इस प्रकार की वैवाहिक प्रथा को स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता।
बेंगलुरु की कानून छात्रा ने दायर की याचिका
सुप्रीम कोर्ट बेंगलुरु में रहने वाली कानून की छात्रा चार्वी एस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में इस बात पर विचार करने का आग्रह किया गया था कि क्या कानून को ऐसी वैवाहिक प्रथा की अनुमति जारी रखनी चाहिए, जिसके कारण बच्चों को ऐसे आनुवंशिक जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें चिकित्सा और वैज्ञानिक दृष्टि से टाला जा सकता है।
याचिका में करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से पैदा होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी।
केंद्र को नोटिस जारी करने का सीमित उद्देश्य
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह केवल इस सीमित उद्देश्य से केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर रही है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या इस विषय पर उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए अथवा विभिन्न माध्यमों से लोगों के बीच व्यापक जागरूकता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
पीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार को कोई बाध्यकारी निर्देश नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसे इस मुद्दे के प्रति जागरूक करने और संभावित विधायी कदमों पर विचार करने का अवसर दिया जा रहा है।
याचिका में आनुवंशिक जोखिमों का हवाला
याचिका अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दायर की गई थी। इसमें हाल के चिकित्सा अध्ययनों का हवाला देते हुए दावा किया गया कि रक्त-संबंधियों के बीच विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों में जन्मजात विकृतियों, विकासात्मक अक्षमताओं, शिशु मृत्यु और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है।
याचिका में इन संभावित जोखिमों को देखते हुए इस प्रथा के कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर विचार करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका के अधिकार क्षेत्र को रेखांकित किया
पीठ ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि इस तरह की वैवाहिक प्रथा को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना विधायिका का कार्य है। न्यायालय का हस्तक्षेप इस सीमा तक है कि वह सरकार को विषय पर विचार करने के लिए नोटिस जारी कर सकता है।
अदालत ने संकेत दिया कि इस मामले में उसका उद्देश्य किसी कानून को लागू करने का निर्देश देना नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को संभावित विधायी जरूरत और जन-जागरूकता के पहलू पर विचार करने के लिए प्रेरित करना है।
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