दहेज के लालच में एक दूल्हे ने अपनी तीन दिन की शादी तोड़ दी और उसे 19 साल तक दहेज उत्पीड़न का मुकदमा झेलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दहेज के लालची लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक सीख के … Read more
दिनदहाड़े अधिवक्ता की हत्या, कचहरी में आक्रोश: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बदमाशों के अंदर पुलिस का बिलकुल भी खौफ नहीं रहा है। शहर में बदमाशों ने एक वकील के अपहरण की कोशिश को अंजाम दिया। जब वकील को गाड़ी में जबरन बदमाश ले जाने लगे तो उसने भागने की कोशिश की। वकील चंद्र … Read more
Railway Claim Scandal : मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में इस कार्रवाई के बाद ईडी ने तीन अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया है। रेलवे क्लेम घोटाले में पटना, नालंदा और मंगलुरु समेत चार स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने एक साथ छापामारी की थी। इसमें परमानंद सिंह, विद्यानंद सिंह और विजय कुमार का नाम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुकदमों में ‘बड़ी संख्या में वकील अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाली’ वस्तु स्थिति पर अपनी चिंता जताई और कहा की मुकदमे में वकीलों के नाम कई पेज में होते हैं, जबकि आदेश केवल कुछ पन्नों का होता है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने … Read more
अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत द्वारा आज दिनांक 24.01.2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में अंतरराज्यीय छात्र जीवन दर्शन यात्रा (SEIL) के अंतर्गत, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के उद्देश्य से एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना के दृष्टिगत पूर्वोत्तर के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल का सम्मान एवं उनके साथ संवाद कार्यक्रम का … Read more
Cheque Bounce Case: फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो सात साल से इस मामले की सुनवाई कर रहा था, ने मंगलवार को फैसला सुनाया। ‘सत्या’, ‘रंगीला’ जैसे फिल्मों से मशहूर हुए श्री वर्मा सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज असम सरकार को मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशियों को हिरासत में रखने के कारणों का जवाब न देने के लिए फटकार लगाई। इसे “दोषपूर्ण” हलफनामा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज असम सरकार को मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशियों को हिरासत में रखने के कारणों का जवाब न देने … Read more
भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में तदर्थ (अस्थायी) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, ताकि आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को कम किया जा सके। यह निर्णय इस तथ्य को देखते हुए लिया गया कि कई उच्च न्यायालयों में आपराधिक अपीलों की बड़ी संख्या लंबित हैं। … Read more
22 HJS officers promoted, 15 including 4 district judges transferred
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