सुप्रीम कोर्ट ने आज असम सरकार को मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशियों को हिरासत में रखने के कारणों का जवाब न देने के लिए फटकार लगाई। इसे “दोषपूर्ण” हलफनामा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज असम सरकार को मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशियों को हिरासत में रखने के कारणों का जवाब न देने के लिए फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने असम के मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसने 9 दिसंबर को हलफनामा दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया था और उम्मीद है कि वह ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशी नागरिकों को हिरासत में रखने के कारणों के अलावा उनके निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी देगी।
पीठ ने कहा, “हलफनामे में हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है… निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख नहीं किया गया है। यह इस अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन है। हम मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने और गैर-अनुपालन के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हैं।” राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद ही लोगों को हिरासत में लिया गया और अवैध प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया के बारे में बताया।
सर्वोच्च न्यायालय ने जानना चाहा कि निर्वासन प्रक्रिया शुरू किए बिना ही हिरासत क्यों जारी है।
असम सरकार के वकील द्वारा हलफनामा गोपनीय होने और सीलबंद रहने के बारे में कहे जाने पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की।
“इससे पता चलता है कि राज्य सरकार साफ-साफ नहीं बताना चाहती। हमें बताएं कि हलफनामे में क्या गोपनीय है?” पीठ ने पूछा।
वकील ने कहा कि हलफनामे में विदेशियों के पते हैं और विवरण मीडिया को दिया जा सकता है।
“असम के वकील ने कहा कि दायर हलफनामे को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी सामग्री गोपनीय है। हालांकि हम निर्देश दे रहे हैं कि इसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया हम वकील से असहमत हैं कि सामग्री के बारे में कुछ गोपनीय है,” पीठ ने कहा।
सर्वोच्च न्यायालय ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वह विदेशियों के लिए मटिया ट्रांजिट कैंप में औचक निरीक्षण करे और सुविधा की स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता की जांच करे।
पीठ असम में विदेशी घोषित व्यक्तियों के निर्वासन और हिरासत केंद्रों में सुविधाओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछले साल 16 मई को मामले की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्र को मटिया में हिरासत केंद्र में 17 विदेशियों को निर्वासित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसने कहा कि चार लोगों को निर्वासित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिन्होंने हिरासत केंद्र में दो साल से अधिक समय बिताया है। याचिका में असम सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि वह न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किसी भी व्यक्ति को तब तक हिरासत में न रखे, जब तक कि वह निकट भविष्य में संभावित निर्वासन का सबूत न दिखा दे।