जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने “पाकिस्तानी नागरिक” कहकर निर्वासन की कार्रवाई पर लगाई रोक, IRP कांस्टेबल समेत चार याचिकाकर्ताओं को राहत

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने "पाकिस्तानी नागरिक" कहकर निर्वासन की कार्रवाई पर लगाई रोक, IRP कांस्टेबल समेत चार याचिकाकर्ताओं को राहत

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने “पाकिस्तानी नागरिक” कहकर निर्वासन की कार्रवाई पर लगाई रोक, IRP कांस्टेबल समेत चार याचिकाकर्ताओं को राहत — [इफ्तखार अली व अन्य बनाम भारत संघ] जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश में भारतीय रिजर्व पुलिस (IRP) में कार्यरत कांस्टेबल इफ्तखार अली समेत एक ही … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: अलगाव की अवधि में आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौता ‘साथ रहने’ का संकेत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: अलगाव की अवधि में आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौता 'साथ रहने' का संकेत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: अलगाव की अवधि में आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौता ‘साथ रहने’ का संकेत नहीं 🧑‍⚖️ प्रथम अपील दोषपूर्ण संख्या 207/2025 – आपसी सहमति से तलाक का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि पति-पत्नी अलगाव की अवधि के दौरान आपसी सहमति से तलाक के लिए सहमत … Read more

जाँच स्थानांतरण को चुनौती नहीं दे सकते संभावित अभियुक्त: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  जाँच स्थानांतरण को चुनौती नहीं दे सकते संभावित अभियुक्त: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 1. पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट ने रामचंद्रैया बनाम मंजुला मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें रियल एस्टेट व्यवसायी के. रघुनाथ की रहस्यमयी मौत की स्वतंत्र जांच की माँग पर विचार किया गया। मृतक का संबंध दिवंगत सांसद डी.के. आदिकेशवलु … Read more

कोर्ट की प्रक्रिया को गुमराह करना न्यायालय की अवमानना: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को 3 माह की जेल और ₹20,000 का जुर्माना सुनाया

supreme court

  कोर्ट की प्रक्रिया को गुमराह करना न्यायालय की अवमानना: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को 3 माह की जेल और ₹20,000 का जुर्माना सुनाया नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट – न्यायालय से आदेश लेने के बावजूद उसे लागू न करने और प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कड़ा संदेश देते हुए … Read more

हाई कोर्ट ने 50% अंकों के विवाद में शिक्षिका की याचिका मंजूर की, नियुक्ति का आदेश

हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने 50% अंकों के विवाद में शिक्षिका की याचिका मंजूर की, नियुक्ति का आदेश जबलपुर: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की एकलपीठ ने मध्य विद्यालय शिक्षक के पद के लिए एक अभ्यर्थी की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को तीन माह के भीतर उसकी नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता … Read more

POCSO मामले में सजा से अधिक समय जेल में बिताने वाले दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अनुच्छेद 142 के तहत सजा मूल स्थिति में बहाल कर की गई रिहाई

POCSO act

POCSO मामले में सजा से अधिक समय जेल में बिताने वाले दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अनुच्छेद 142 के तहत सजा मूल स्थिति में बहाल कर की गई रिहाई सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम से संबंधित एक आपराधिक अपील में दोषी द्वारा असली सजा से अधिक समय जेल में बिताए जाने को देखते हुए … Read more

झारखंड हाई कोर्ट में निर्णय में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: “न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान, और न्याय न मिलना उससे भी बदतर”

सुप्रीम कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट में निर्णय में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: “न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान, और न्याय न मिलना उससे भी बदतर” सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में तीन वर्ष से अधिक समय से सुरक्षित रखे गए निर्णयों पर सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि “न्याय … Read more

HDFC बैंक के प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – न अभियुक्त की भूमिका थी, न जिम्मेदारी

supreme court

HDFC बैंक के प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – न अभियुक्त की भूमिका थी, न जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने HDFC बैंक के एक प्रबंधक के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के आपराधिक मामले को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जिस विक्रय प्रमाणपत्र (Sale Certificate) के आधार पर प्राथमिकी … Read more

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश – सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 41 नियम 31 का ‘पर्याप्त अनुपालन’ ही पर्याप्त, ‘मात्र तकनीकी उल्लंघन’ से अपील निर्णय अमान्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश – सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 41 नियम 31 का 'पर्याप्त अनुपालन' ही पर्याप्त, 'मात्र तकनीकी उल्लंघन' से अपील निर्णय अमान्य नहीं

  सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश – सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 41 नियम 31 का ‘पर्याप्त अनुपालन’ ही पर्याप्त, ‘मात्र तकनीकी उल्लंघन’ से अपील निर्णय अमान्य नहीं मामला: नफीस अहमद एवं अन्य बनाम सोइनुद्दीन एवं अन्य (सिविल अपील सं. 5213/2025) महत्त्वपूर्ण बिंदु संक्षेप में: आदेश 41 नियम 31 का तकनीकी उल्लंघन अपने आप में … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया – CrPC की धारा 197(1) का संरक्षण केवल उन्हीं लोक सेवकों को, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार नियुक्त करती है

सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया – CrPC की धारा 197(1) का संरक्षण केवल उन्हीं लोक सेवकों को, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार नियुक्त करती है मामला: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम रमेश चंदर दीवान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197(1) का संरक्षण केवल … Read more