उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “गलती और छल” के बीच एक आवश्यक अंतर है-

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की। फैसले को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “गलती और छल के बीच एक आवश्यक अंतर है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी वादी की ओर … Read more

SC ने हत्या के दो आरोपियों की जमानत रद्द करते हुए कहा उच्च न्यायालय ने अपराधों की गंभीरता पर विचार नहीं किया-

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच ने हत्या के दो आरोपियों को दी गई जमानत को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपराधों की गंभीरता पर विचार नहीं किया है। इस मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आरोपी-सुब्रह्मण्य और राजेश को जमानत दे … Read more

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मस्जिद समिति द्वारा दायर सीपीसी आदेश 7 नियम 11 आवेदन किया खारिज-

ज्ञानवापी मामला – कोर्ट आदेश की कॉपी के साथ इस वर्ष मई में, शीर्ष अदालत ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वह प्राथमिकता के आधार पर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाले आवेदन पर फैसला करे। वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. ए.के. विश्वेश ने आज अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति द्वारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: CrPC Sec 145 के अंतरगर्त कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों के संपत्ति पर अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता-

उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) धारा 145 के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों या सवालों में संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है या कोई निष्कर्ष नहीं लौटा सकता है। दंड प्रक्रिया … Read more

यदि आरोपी चार्जशीट दाखिल करने के लिए PS से नोटिस प्राप्त करने के बाद ट्रायल के समक्ष पेश होता है, तो CrPC Sec 439 के तहत उसकी जमानत याचिका सुनवाई योग्य : HC

Madhya Pradesh high Court ने हाल ही में दोहराया कि CrPC Sec 439 के तहत उसका आवेदन सुनवाई योग्य है और इसे इस तकनीकी पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उसे पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय के जबल पुर बेंच Madhya Pradesh High Court Jabalpur Bench ने … Read more

“आखिरी बार एक साथ देखा गया सिद्धांत अकेले एक व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है” – बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि को खारिज कर दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव शामिल, ने 2013 में दर्ज एक प्राथमिकी में सेशन अदालत द्वारा धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया था और उसे जीवन भर के लिए कठोर कारावास और 5000 रूपये … Read more

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा: वकील बनने के लिए नौकरी से इस्तीफा देने की नहीं है जरूरत-

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT में बताया कि लॉ ग्रेजुएट्स को बीसीआई BAR COUNCIL OF INDIA में नामांकन कराने के लिए नौकरी से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो पहले से दूसरे किसी व्यवसाय से जुड़े हैं वो अगर वकालत ADVOCACY करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग … Read more

ILLEGAL TRADE PRACTICES: पूरे पैसे लेने के एक साल बाद ग्राहक को दी पुरानी कार, सुप्रीम कोर्ट ने बोला डीलर ने की बेइमानी-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पैसे लेकर सही गाड़ी नहीं देना अनुचित व्यापार गतिविधि Illegal Trade Practice नई कार की डिलिवरी नहीं करना डीलर की बेईमानी शिकायकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए सर्वोच्च न्यायलय द्वारा बृहस्पतिवार को कहा कि पूरी राशि के भुगतान के बाद भी नई कार की डिलिवरी नहीं करना या … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पत्नी, तीन बच्चों सहित छह की क्रूरतम हत्या के लिए दोषी को मौत की सजा की पुष्टि की-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में निचली अदालत द्वारा अपनी पत्नी और तीन बच्चों सहित छह लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले व्यक्ति को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने कहा, “हम निचली अदालत के निष्कर्ष से सहमत हैं … Read more

‘ALEXA’ पर दोषारोपण नहीं – बॉम्बे HC ने गोवा रिसॉर्ट्स पर ‘एलेक्सा’ की रक्षा के लिए लाउड म्यूजिक पर ₹ 10k लागत लगाई-

गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट ने विला कैलंगुट रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर ₹ 10000 की लागत लगाई है। रिसॉर्ट्स ने “एलेक्सा” “ALEXA” का बचाव तब किया जब उसे स्थल / स्थान, यानी विला कैलंगुट रिज़ॉर्ट में कथित रूप से तेज़ संगीत बजाने के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था। न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा और … Read more