उनके पास नियम और कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है: इलाहाबाद एचसी ने पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के लिए गोरखपुर डीएम के विरूद्ध मामले की जांच कराकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी कार्यवाही में विवादित संपत्ति प्राप्त करने में विफल रहने के बाद एक व्यक्ति के … Read more
गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जे. दवे की बेंच ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आरोपी पर 1 लाख रुपये जिसने अपनी शादी का झांसा देकर उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की थी। आवेदक-आरोपी ने अपनी शादी के आधार पर 30 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करते समय यह अदालत का कर्तव्य है कि वह ऐसे किसी भी विवेक के प्रयोग को अस्वीकार करे जो पूरी तरह से अनुबंध के दायरे से बाहर हो। यह देखते हुए कि अनुबंध के पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 428 के तहत सेट ऑफ का लाभ उठाने के लिए दोषी द्वारा हिरासत में लिया जाना उसी मामले में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ में न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने कहा – “जहां … Read more
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायलय Jammu & Kashmir & Laddakh High Court ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाल ही में दोहराया कि एक बार जब कोई व्यक्ति शादी करने और परिवार बढ़ाने का फैसला करता है, तो वह मुड़कर यह नहीं कह सकता है कि वह अपने कानूनी और नैतिक दायित्व … Read more
खंडपीठ ने कहा, “इस तथ्य के संबंध में कोई ठोस या तथ्यात्मक आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए किसी भी अधिकार से वंचित किया गया है।” गौहाटी उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अदालत के समक्ष भगवान के नाम … Read more
कोर्ट ने आदेश दिया कि उड़नदस्ते की निगरानी विभागाध्यक्ष/सरकार द्वारा की जाएगी ताकि उनकी दक्षता बनी रहे. मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को पूरे तमिलनाडु राज्य के सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में बार-बार औचक निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय/जिला स्तर पर “उड़न दस्ते” गठित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति … Read more
अदालत ने कहा कि मस्जिद समिति की दलीलें कि वक्फ अधिनियम, पूजा के स्थान अधिनियम, आदि द्वारा वाद को वर्जित किया गया था, विवादित संपत्ति की धार्मिक प्रकृति पर टिका नहीं है, इसलिए, मुकदमे की सुनवाई के लिए उत्तरदायी है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने आज अंजुमन इंतजामिया समिति द्वारा भगवान आदि … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को मिली 12 साल की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि जहां तक घटना की बात है तो पीड़िता, उसकी मां और उसकी बहन की गवाही सुसंगत थी और किसी भी तरह की … Read more
न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने निलंबित पुलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी को अंगदिया रंगदारी घोटाला मामले में दी गई अग्रिम जमानत पर मुहर लगा दी है. आईपीएस अधिकारी ने अवकाश पीठ का दरवाजा खटखटाया था और 4 नवंबर को न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। … Read more