धारा 376 आईपीसी: एक बार अदालत अभियोक्त्री के बयान पर विश्वास कर लेती है तो, एफएसएल को जब्त सामान भेजने में विफलता महत्वहीन है- सुप्रीम कोर्ट बलात्कार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब अदालत पीड़िता के बयान पर विश्वास कर लेती है, तो जब्त की गई वस्तुओं को … Read more
यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय नहीं है, शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में अपनी राय दी है। “हालांकि, जब उच्च न्यायालय इस न्यायालय के निर्णयों से निपटता है, जो ‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 141′ के तहत सभी के लिए बाध्यकारी हैं, तो यह अपेक्षा की … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने नोटिस जारी किए बिना एक वकील के घर को कथित रूप से गिराए जाने पर जिला प्रशासन की खिंचाई की है। अदालत ने कहा- “… विध्वंस की कथित कार्रवाई, वह भी बिना मकान मालिक को नोटिस दिए, प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में बहुत कुछ … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) को तदर्थ अवधि में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेंशन लाभ से इनकार करने वाले स्कूलों के जिला निरीक्षक के एक आदेश को रद्द कर दिया। पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिवादी को परमादेश जारी करते हुए, न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने कहा, “याचिकाकर्ता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस के एक आरोपी को जमानत देते हुए टिप्पणी की है, “यदि राज्य के पास समय पर निर्देश जारी करने का समय नहीं है, तो हमारे पास राज्य का इंतजार करने का समय नहीं है।” न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की खंडपीठ का बयान प्रतिवादी-ओडिशा राज्य के वकील के … Read more
यह भी रिकॉर्ड में आया कि जमील ने मृतक महिला को उसके पति की मृत्यु के बाद एक घर बेच दिया और उसके दूसरे घर पर कब्जा भी कर लिया। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को संपत्ति के लिए एक महिला की हत्या करने का दोषी पाया और उसे आजीवन … Read more
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि विवाह में एक पक्ष नाबालिग है, भले ही विवाह वैध है या नहीं, POCSO Act लागू होगा। अदालत 31 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति खालेदुर रहमान द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर 15 साल 8 महीने की नाबालिग के अपहरण और बलात्कार का आरोप … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक किशोर को जमानत देने से इंकार कर दिया है, जिस पर अपनी 8 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है, जब वह उससे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने आई थी। पीड़िता के निजी अंगों पर ऐसी चोटें आई थीं कि उसके लिए पेशाब करना और शौच करना मुश्किल … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना रोजगार गारंटी योजना (पीएमईजीपी) के तहत 10,00,000 रुपये की ऋण राशि मंजूर करने के लिए कथित तौर पर 1,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। न्यायमूर्ति … Read more
उच्च न्यायलय एक मामले में फैसला सुनाया कि एक वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए केवल बार काउंसिल ही सक्षम है। उड़ीसा उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति बी.आर. सारंगी और न्यायमूर्ति बी.पी. सतपथी की बेंच याची वकील के ख़िलाफ़ जांच कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका और विरोधी पक्ष संख्या 1 द्वारा … Read more