पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि अपने साथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहने वाले विवाहित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना “गलत काम करने वालों” को प्रोत्साहित करने और द्विविवाह की प्रथा को बढ़ावा देने के समान होगा। न्यायालय का यह आदेश कई याचिकाओं के बाद आया है, जिनमें से एक … Read more
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने राजा मुरुगन द्वारा दायर एक याचिका पर गहरा आश्चर्य व्यक्त किया है, जो एक स्वयंभू वकील हैं, जिन्होंने पंजीकृत पंजीकृत ट्रस्ट की आड़ में वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा की मांग की है। “तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के शोषण और महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए एक अधिनियम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बिना लाइसेंस के धन उधार देने के कारोबार पर विचार करने और उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून स्थापित का निर्णय लिया है, ताकि उन बेबस कर्जदारों को बचाया जा सके जो ”शाइलाकियन रवैये” वाले साहूकारों के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। विलियम शेक्सपीयर के नाटक ‘द … Read more
कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद – सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमारा आदेश साफ है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है. हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.’ कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा रूट … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) (ई) के तहत पासपोर्ट जब्त करना अनिवार्य नहीं है, जब पासपोर्ट धारक के खिलाफ वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामला लंबित हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (अधिनियम) की धारा 10 (3) (ई) आपराधिक कार्यवाही लंबित होने … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनआई अधिनियम की धारा 143ए के तहत “आहर्ता” नहीं है, और इसलिए उसे उक्त अधिनियम के तहत अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। वर्तमान अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 08.03.2023 और 29.03.2023 को सीआरएलए 967/2022 में पारित निर्णयों और आदेशों को … Read more
किसी आपराधिक मामले से निपटते समय, प्रतिशोध के साथ-साथ सुधारात्मक भाग को भी देखना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2013 में 4.5 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा कम कर दी है। न्यायालय ने अपीलकर्ता को दी गई आजीवन कारावास की सजा को संशोधित कर 13 … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि सक्षम प्राधिकारी अनुमेय ढांचे के भीतर कोई नीतिगत निर्णय लेता है, तो इसका लाभ उन सभी को मिलना चाहिए जो ऐसी नीति के मापदंडों के अंतर्गत आते हैं और ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों को चयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान … Read more
न्याय के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता को याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता देना समीचीन होगा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी रिट याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता दी है ताकि उसे जमानत की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिका में परिवर्तित … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पटना उच्च न्यायालय ने एक वर्ष के भीतर मुकदमे को पूरा करने का निर्देश दिया, बिना इस बात पर विचार किए कि बिहार राज्य के प्रत्येक आपराधिक न्यायालय में बहुत अधिक मामले लंबित होंगे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की … Read more