सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने मात्रा और बिना उचित जांच किए कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना, न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन-

उच्च न्यायलय ने हाल ही में कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होने और उचित जांच किए बिना किसी कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की ओर से यह टिप्पणी आई: “इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उचित प्रक्रिया अपनाए बिना संक्षेप कार्रवाई में … Read more

क्या अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल कर पारिवारिक न्यायलय जाने से पहले ही भंग की जा सकती है शादी? SC में सुनवाई-

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा की दो बहुत अच्छे लोग अच्छे साथी नहीं हो सकते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जहां लोग काफी समय तक साथ रहते हैं और फिर शादी टूट जाती है। संविधान के अनुच्छेद 142 Article 142 of Indian Constitution के तहत शक्ति के … Read more

IPC धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के आवश्यक सामग्री की सुप्रीम कोर्ट ने की व्याख्या-

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने भारतीय दंड संहिता Indian Penal Code की धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या की। अस्तु यह माना गया कि अभियुक्तों के खिलाफ साबित कोई भी कार्य ‘आपराधिक कदाचार’ नहीं है या धारा 409, 420 और 477-ए आईपीसी IPC के … Read more

[AIIMS Job Scam] मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ही करेगी,सीबीआई नहीं: कलकत्ता उच्च न्यायालय

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना 'आपराधिक धमकी' का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), कल्याणी में कथित अनियमित नियुक्तियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने राज्य पुलिस को मामले में जांच जारी रखने की … Read more

विवाह केवल शारीरिक सुख की संतुष्टि के लिए नहीं है, यह मुख्य रूप से संतानोत्पत्ति के लिए : वैवाहिक विवाद में उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मद्रास HC ने अधिवक्ता के अनुरोध पर स्वतः संज्ञान याचिका शुरू कर एसआईटी गठित की

पत्नी ने अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद एक वकील के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू करने की कोशिश की, तो उनके बीच विवाद पैदा हो गया क्योंकि पति ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई- मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाह केवल शारीरिक सुख को संतुष्ट करने के लिए नहीं है … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि: ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं की जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो-

सर्वोच्च कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट के मामले में एक … Read more

वो राहत जिसके लिए न तो कोई प्रार्थना की गई न तो उसकी याचना की गई, उसे नहीं दिया जाना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि वो राहत जिसके लिए न तो कोई प्रार्थना की गई है न तो उसकी याचना की गई थी, उसे नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि यदि कोई न्यायालय प्रतिवादी को ऐसी राहत का विरोध करने के अवसर से वंचित … Read more

न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर बड़ी बेंच का निर्णय प्रभावी होगा, चाहे न्यायाधीशों की संख्या कितनी भी हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT की संविधान पीठ constitutional bench ने माना है कि बड़ी बेंच का फैसला कम संख्या वाली बेंच के फैसले पर प्रभावी होगा, चाहे जजों की संख्या कितनी भी हो। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल बेंच ने कहा “भारत के संविधान … Read more

परिस्थितिजन्य साक्ष्य: परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए जो इंगित करती है कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई नहीं- SC

अपीलकर्ता-आरोपी की हत्या की सजा को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला था, इस प्रकार परिस्थितियों को एक श्रृंखला बनानी चाहिए जो यह दर्शाती है कि सभी मानवीय संभावना में अपराध आरोपी द्वारा किया गया था। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने … Read more

झूठे मुकदमे दर्ज कर याचिकाकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए 35 पुलिस अधिकारियों पर हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच के आदेश-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में फिरोजाबाद पुलिस में दर्ज एक मामले को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और सैयद वाइज़ मियां की पीठ ने कहा कि ऐसे आरोप हैं कि मथुरा जिले के पुलिस अधिकारी झूठे मामले दर्ज कर रहे थे … Read more