इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने Allahabad High Court Lucknow Bench ने शुक्रवार को डॉ शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने सात साल की सेवा के बाद पांच शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय ने कानूनी प्रक्रिया … Read more
अदालत ने सभी 5 अधिकारियों को एक माह के साधारण कारावास के लिए जेल भेजने के साथ ही प्रत्येक अवमाननाकर्ता पर 1—1 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत के फैसलो की पालना नही करना मध्यप्रदेश के 2 IAS अधिकारियों को काफी महंगा पड़ गया है. Andhra Pradesh High Court ने अदालत के आदेशो को … Read more
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को Maharashtra Political Crisis पर अपना फैसला सुनाते हुए फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणीयां की हैं. जून 2022 में एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को 29 जून, 2022 को मुख्यमंत्री … Read more
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के बंटवारे पर फैसला सुना दिया है. संविधान पीठ ने कहा है कि दिल्ली भले केन्द्र शाषित प्रदेश है लेकिन केन्द्र के पास जमीन, पुलिस और आर्डर का क्षेत्राधिकार है. इस मामले की सुनवाई पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की. सीजेआई न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई करने के बाद समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की संविधान पीठ डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि धारा 307 आईपीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए घातक हथियारों का मात्र उपयोग पर्याप्त है। न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह-प्रथम की एकल पीठ ने कमल सिंह द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। धारा 307 और 506 आईपीसी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय संविधान अपने आप में एक ‘परंपरा तोड़ने वाला’ है। विवाह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में संतानोत्पत्ति थी, हालाँकि विवाह की वैधता इस पर सशर्त नहीं थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की संविधान पीठ … Read more
बॉम्बे HC ने नाबालिग से रेप का दोषी ठहराए गए शख्स को बरी कर दिया. दरअसल पीड़िता को नाबालिग साबित करने के लिए अक्ल दाढ़ न होने का हवाला दिया जा रहा था. इस पर कोर्ट ले कहा कि अक्ल दाढ़ न होना रेप पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए एक निर्णायक सबूत नहीं … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम Immoral Traffic (Prevention) Act के तहत हिरासत में लिए गए और सुरक्षात्मक घरों में रहने वाले वयस्क यौनकर्मी अपनी मर्जी से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र थे। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल ने देश भर की राज्य सरकारों को … Read more
हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि घटना के समय लड़का भी छोटा (22 वर्ष) था, इसलिए उसके और नाबालिग लड़की के बीच सहमति से यौन संबंध को POCSO ACT के कड़े प्रावधानों के तहत दंडित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह इसके वास्तविक उद्देश्य को विफल कर देगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है … Read more