15 फरवरी, 2024 के चुनावी बांड फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें एक संविधान पीठ ने माना था कि 2018 चुनावी बांड योजना ‘असंवैधानिक’ थी। एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा द्वारा दायर समीक्षा याचिका में कहा गया है, “चुनावी बांड योजना किसी भी तरह … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने गवाहों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए रिकार्ड करने के निर्देश दिए है. ट्रायल कोर्ट को दिए निर्देश में कहा कि अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर के गवाहों/ सरकारी कर्मचारियों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से भी रिकार्ड करें. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बीमा अनुबंधों के मामलों में, किसी भी भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण या किसी धोखाधड़ी के आरोपों को साबित करने का भार,केवल उस पर है अकेले बीमा कंपनी, जिसमें बीमाकृत व्यक्ति या उनके नामांकित व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी की देनदारी शामिल नहीं है। न्यायालय ने यह भी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डेवलपर) को उन घर खरीदारों को फ्लैट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया, जिन्होंने कुल बिक्री मूल्य का 90% भुगतान कर दिया है। न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा जारी निर्देश को रद्द कर दिया, जिसने डेवलपर को घर खरीदारों द्वारा बकाया राशि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक केवल अपने व्यक्तिगत ज्ञान के तथ्यों के बारे में गवाही दे सकता है, न कि उन तथ्यों के बारे में जो उसके ज्ञान में नहीं हैं। न्यायालय ने अपीलों के एक समूह में ऐसा कहा, जिसमें विवाद एक भूमि पर स्थित 20 फीट चौड़ी सड़क पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “भ्रष्ट आचरण” का आरोप स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक वही है जो आपराधिक आरोप पर लागू होता है और चुनाव याचिका में उस भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण दिया जाएगा जिसका चुनाव याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है। न्यायालय ने दोहराया था कि चुनाव लड़ने या चुनाव याचिका … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने जब्त किए गए वाहन की रिहाई के लिए एक अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 451 के तहत संबंधित आपराधिक अदालत से संपर्क किए बिना संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उचित कदम नहीं था। न्यायालय ने संपत्ति की जब्ती … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज भारतीय तटरक्षक बल में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन Permanent Commission की मांग वाली याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court से अपने पास स्थानांतरित कर लिया और याचिकाकर्ता प्रियंका त्यागी को अंतरिम राहत दी, जिन्हें दिसंबर 2023 में सेवामुक्त कर दिया गया था ताकि उन्हें फिर से … Read more
Unique Order On Breakup After A Live-In Relationship: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक लिव-इन-रिलेशन में रहने वाली महिला को भी अलग होने पर भरण-पोषण लेने का हक है, भले ही वे कानूनी रूप से विवाहित न हों। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी शैलेश … Read more
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी आरोपी राम सेवक के लिए जमानत राशि तय करते हुए कहा कि यह 25,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस व्यक्ति को जमानत दे दी, जो उत्तर प्रदेश … Read more