1984 सिख विरोधी दंगा मामला : उच्चतम न्यायालय ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों में जेल की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने से शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार उसकी हालत स्थिर है और उसमें सुधार हो रहा है। कुमार के वकील ने दलील … Read more

उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान हुए विवाद में दर्ज FIR को किया रद्द-

दिल्ली उच्च न्यायालय ने द्वारका जिला न्यायालय में बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हुई हाथापाई के सिलसिले में 13 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। इस मामले में शामिल पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए प्राथमिकी रद्द की गई है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने याचिकाकर्ता-आरोपी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद … Read more

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने हिंदी में लिखवाया जमानत आदेश कहा कि मौलिक अधिकार केवल गोमांस खाने वालों का ही नहीं है, बल्कि गाय की पूजा करने वालों का भी है-

मुसलमानों ने भी अपने शासनकाल में गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, गायों के वध पर 5 मुस्लिम शासकों ने प्रतिबंध लगाया था- मैसूर के नवाब, हैदर अली ने गोहत्या को दंडनीय अपराध बनाया था- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल कहा कि इस तथ्य के आलोक में गाय को राष्ट्रीय पशु … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायलय का प्रश्न : क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य मदरसों को फंड दे सकता है? सरकार 4 हफ्तों में जवाब दे-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने धार्मिक शिक्षा पर फंडिंग को लेकर बुधवार को कई अहम सवाल किए. हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या एक धर्म निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंडिंग कर सकता है? इसके साथ ही ये सवाल भी क्या कि क्या संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत मदरसे धार्मिक शिक्षा संदेश और पूजा पद्धति की … Read more

अदालत 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष की याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई करेगा तब तक 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार-

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण (27% OBC Resrvation) पर रोक बरकरार है. रोक हटाने को लेकर आज जबलपुर हाई कोर्ट Jabalpur High Court में राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई हुई. सरकार की तरफ से Solicitor Tushar Mehta सॉलिसिटर तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा. स्टूडेंट आसिता दुबे की याचिका पर सुनवाई करते … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी : केंद्र घोषित करे गाय को राष्ट्रीय पशु, गौरक्षा हो हिंदुओं का मौलिक अधिकार-

हमारे देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब भी हम अपनी संस्कृति को भूल गए तो विदेशियों ने हम पर आक्रमण कर हमें गुलाम बना लिया और आज भी अगर हम नहीं जागे तो हमें तालिबान के निरंकुश आक्रमण और अफगानिस्तान पर कब्जे को नहीं भूलना चाहिए- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाय को लेकर … Read more

उच्च न्यायालय ने लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव पर जनहित याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब-

लोकसभा उपाध्यक्ष का पद 830 दिन से खाली है जो संविधान के अनुच्छेद 93 का उल्लंघन है- नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं कराने का संवैधानिक पदाधिकारियों पर आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर केंद्र को अपना जवाब देने के लिए बुधवार को वक्त दे दिया। … Read more

शीर्ष न्यायालय में नौ नवनियुक्त न्यायाधीशों का एक साथ शपथ ग्रहण, एक नया कृतिमान कायम हुआ-

उच्चतम न्यायालय के इतिहास में पहली बार एक साथ नौ न्यायाधीशों ने शपथ ली- नयी दिल्ली : भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय की तीन महिला न्यायाधीशों सहित नौ नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई, जिसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 हो गई। … Read more

शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायलय का आदेश बरकरार रखते हुए नोएडा स्थित एमराल्ड कोर्ट परियोजना में जुड़वां 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया-

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाल में उसने देखा है कि मेट्रोपॉलिटन इलाकों में योजना प्राधिकारों के सांठगांठ से अनधिकृत निमार्ण तेजी से बढ़ा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए- माननीय शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायलय द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा। इस आदेश में नोएडा में सुपरटेक बिल्डर्स … Read more

उच्च न्यायलय का निर्देश: बलात्कार पीड़िता की जांच – “मेडिकल ऑफिसरों को सीआरपीसी की धारा 164 ए (2) और (3) के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दें राज्य सरकार” –

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने पिछले हफ्ते यूपी सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (Chief Medical Officers) को एक सर्कुलर जारी करके चिकित्सा अधिकारियों को सीआरपीसी के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दे। मा न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि सीआरपीसी की धारा … Read more