सुप्रीम कोर्ट ने कहा: नाजायज बच्चा होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता-

शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा है कि किसी मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी का बेटा होने के आधार पर उसे अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसा करना आवेदक के मौलिक अधिकारों का हनन होगा और उसके परिवार की गरिमा के खिलाफ होगा। न्यायमूर्ति यूयू … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय: अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि Social Media पर किसी भी प्रकार की भाषा के इस्तेमाल का लाइसेंस मिल गया है-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट करने वाले सिद्धार्थनगर के नियाज अहमद खान के आरोप पत्र व प्राथमिकी रद्द करने की अर्जी खारिज करते हुए कही। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीरों को पोस्ट करना … Read more

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: Social Media पर भगवान श्रीकृष्ण का अपमान समाज के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आती है

Social Media सोशल मीडिया पर देवी देवताओं का अपमान करने का नया चलन चल पड़ा है. इस तरह के अपराध कर आरोपी सदियों से बने समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए ऐसे अपराध को हल्के में नहीं लिया जा सकता. ये कहते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर भगवान श्रीकृष्ण … Read more

विवाह से पहले किसी भी पक्ष द्वारा बीमारी को छिपाना धोखाधड़ी, 16 वर्ष पुरानी शादी को हाईकोर्ट ने किया रद्द-

Delhi High Court महिला ने दावा किया कि उसे कभी कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी नहीं हुई है. कोर्ट ने उन्हें मेडिकल बोर्ड से जांच करवाने को कहा. लेकिन महिला ने मेडिकल टेस्ट कराने से भी इनकार कर दिया. याचिका में शख्स ने कहा कि उनकी शादी 10 दिसंबर, 2005 को हुई थी. उन्होंने आरोप … Read more

Supreme Court में याचिका, पूछा क्या हिंदी राष्ट्रीय भाषा है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने NDPS Act में गिरफ्तार याची से कहा “हां” और खारिज की जमानत अर्जी-

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में कहा था कि Article 22(5) अनुच्छेद 22(5) के तहत जरूरी है कि व्यक्ति को उसके Constitutional Rights मौलिक अधिकारों के बारे में उसी भाषा में जानकारी दी जाए वह उसके द्वारा अच्छी तरह समझी जाती हो। Supreme Court सर्वोच्च न्यायालय में हैदराबाद के एक तेलुगु भाषी … Read more

Lucknow Bench Allahabad High Court द्वारा 102 वर्ष बाद ‘अलीगंज हनुमान मंदिर लखनऊ’ नई प्रशासन समिति की योजना प्रस्ताव को दी मंजूरी-

Lucknow Bench Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ ने वृहस्पतिवार को ‘अलीगंज हनुमान मंदिर लखनऊ’ ‘Aliganj Hanuman Mandir Lucknow’ के लिए प्रबंधन की एक नई योजना को मंजूरी दी। न्यायमूर्ति एआर मसूदी ने मंदिर के मामलों का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट के धर्मार्थ उद्देश्य के साथ आध्यात्मिक विश्वास के महत्व पर प्रकाश … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अगर शिकायत के साथ हलफनामा नहीं, तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकता-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर शिकायत के साथ हलफनामा नहीं है तो मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता Criminal Procedure Code की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकता है। इस तरह की आवश्यकता के साथ, लोगों को पहली बार में मजिस्ट्रेट के अधिकार को लागू करने से … Read more

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: इतिहास में पहली बार इतने सारे दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा-

Ahmedabad Serial Blast 2008: गुजरात की विशेष अदालत ने जुलाई 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट के 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है। इतिहास में ये पहली बार है जब एक बार में इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि, दोषियों की फांसी की … Read more

हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय कहा, आपराधिक कानून को गणित की तरह लागू नहीं किया जा सकता, POCSO ACT में दी जमानत-

कोर्ट ने यह आदेश दो किशोरों द्वारा सामाजिक बंधनों को तोड़ने और प्रेम विवाह करने के मद्देनजर इस मामले को एक विशेष परिस्थिति मानते हुए दिया और उसके बाद पोक्सो अधिनियम POCSO ACT के तहत मामला दर्ज किया गया। POCSO ACT पॉक्सो एक्ट को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने बड़ा फैसला लिया … Read more

हाई कोर्ट: आरोपी का वकील अदालत के सामने पेश नहीं होता है तो, निचली अदालत आरोपी के लिए एक वकील नियुक्त करने के लिए बाध्य है-

अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 13 (2) राज्य को मौलिक अधिकारों को छीनने वाले किसी भी कानून को बनाने से रोकता है। इस संदर्भ में, अदालत ने कहा कि POCSO Act की धारा 33(5) की निचली अदालत की व्याख्या Constitution संविधान के अनुच्छेद 13 के विपरीत है कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है … Read more