पंजीकृत विक्रय विलेख जहां संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, उसके निष्पादन की तारीख से संचालित होता है; निष्पादन के बाद विक्रेता द्वारा किए गए एकतरफा सुधारों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपूर्ण प्रतिफल के साथ निष्पादित बिक्री विलेख पंजीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम) की धारा 47 के आवेदन के अनुसार निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगा और निष्पादन की तारीख के बाद किए गए किसी भी एकतरफा प्रक्षेप को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की, जाने विस्तार से-

Cji Pari Mishra

“अवमानना की धमकी के तहत सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों को बार-बार बुलाने का उच्च न्यायालय का आचरण अस्वीकार्य है।” सुप्रीम कोर्ट ने आज अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इसमें कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को बुलाने की … Read more

घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

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मोइत्रा ने इस कार्रवाई को “कंगारू अदालत” द्वारा फांसी दिए जाने के बराबर बताया था और आरोप लगाया था कि विपक्ष को समर्पण के लिए मजबूर करने के लिए सरकार द्वारा एक संसदीय पैनल को हथियार बनाया जा रहा है। मामले पर सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने की। दरअसल … Read more

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई को बंद करने से संबंधित वेदांता समूह की याचिका पर सुनवाई करेगा

Cji Pari Mishra

सुप्रीम कोर्ट आज तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई को बंद करने से संबंधित वेदांता समूह की याचिका पर सुनवाई पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वेदांत समूह की कंपनी की ओर से पेश … Read more

‘जहर से मौत’: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक पुलिस अधिकारी द्वारा मौत से ठीक एक घंटे पहले दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान पर अविश्वास करने और एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान को विश्वसनीयता देने के बाद कथित तौर पर जहरीला पदार्थ देकर अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति की दोषसिद्धि … Read more

राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिए’: केरल HC ने अग्निवीर योजना के खिलाफ याचिका खारिज की

ट्रस्ट एक कानूनी व्यक्ति नहीं है और मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता

केरल उच्च न्यायालय ने अग्निवीर योजना को चुनौती देने वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि सशस्त्र बलों में भर्ती राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और उस संबंध में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने आगे दोहराया कि अदालतों को नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करने … Read more

एससी/एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट दोनों के तहत अपराध से जुड़े मामले में, पीड़ित को एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत अपील करने का अधिकार नहीं : बॉम्बे HC

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) दोनों के तहत अपराधों से जुड़े एक मामले में, एक पीड़ित एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत अपील करने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति मंगेश एस. … Read more

सामूहिक बलात्कार कर हत्या मामले मे खोजी कुत्ते के साक्ष्य के आधार पर मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट ने किया बरी

अदालत ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था एक खोजी कुत्ते की विशेषज्ञता पर इतनी भारी निर्भरता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पटना हाई कोर्ट Patana High Court ने हाल ही में 12 वर्षीय लड़की की हत्या और बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष का … Read more

वकीलों या वादियों को अदालत परिसर के भीतर आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति देने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा, ये मौलिक अधिकार नहीं: HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि वकीलों या वादियों को अदालत परिसर के भीतर आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति देने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि अदालत परिसर में हथियार ले जाने पर सामान्य नियम (सिविल) के नियम 614-ए में एक विशिष्ट प्रतिबंध और … Read more

आरटीआई अधिनियम का बढ़ता दुरुपयोग इसके महत्व को कम कर देगा और सरकारी कर्मचारी अपनी गतिविधियों को करने से कतराएंगे: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है और चिंता व्यक्त की कि इस तरह के दुरुपयोग से अधिनियम के महत्व को संभावित रूप से कम किया जा सकता है और सरकारी कर्मचारियों के बीच अपने कर्तव्यों का पालन करने में झिझक पैदा … Read more