सुप्रीम कोर्ट ने मैसर्स ग्रेटर अशोका एंड लैंड डेवलपमेंट कंपनी को एक व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में रूपये 50 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे 25 रुपये वर्ग गज की दर पर प्लॉट नहीं मिल सका। वर्ष 1963 में बुकिंग राशि और आवंटन के भुगतान … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से विकलांग बच्चे द्वारा अपने पिता के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए उसके और उसकी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) में कार्यवाही बंद कर दी। पीठ ने पिता की दलीलों पर विचार किया कि शिकायत गलत कानूनी सलाह के आधार … Read more
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को पांच सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस प्रदेश सरकार को सौंपने का फैसला सुनाया है। करीब 22 साल से केस कोर्ट में लंबित है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Himanchal Pradesh High Court ने ओबरॉय ग्रुप Oberoi Group को पांच सितारा वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल राज्य सरकार को सौंपने के … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि हर प्रकार का उत्पीड़न या क्रूरता भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 498ए के दायरे में नहीं आती है। अदालत ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सजा को चुनौती देने वाली एक अपील की अनुमति दी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया … Read more
हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरित मानस की प्रतियां जलाने के मामले में आरोपियों पर लगाए गए रासुका को लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उचित करार दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनता के सामने हिंदू धर्मग्रंथ ‘राम चरित मानस’ का कथित तौर पर अपमान करने वाले आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (एनएसए) के … Read more
“कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया संविदात्मक सेट-ऑफ के आवेदन को नहीं रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में सेट-ऑफ का दावा करने के अधिकार को मंजूरी दे दी है। न्यायालय ने कहा कि परिसमापन विनियमों द्वारा अनुमत वैधानिक सेट-ऑफ या दिवालियापन … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झूठा वादा करके एक महिला से बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया क्योंकि उसने पाया कि यह आपसी सहमति से बनाया गया रिश्ता था जो शादी में परिणत हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ बलात्कार (धारा 376 आईपीसी) और आपराधिक धमकी (धारा 506 आईपीसी) … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने लिंबू और तमांग अनुसूचित जनजाति के लिए विधान सभा सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन अधिनियम के तहत जारी 2006 की अधिसूचना में संशोधन करने के लिए परिसीमन आयोग और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उछालने के लिए उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी। 17 फरवरी, 2023 को एक … Read more
“साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में शब्द “किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति” और शब्द “एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में” को अल्पविराम से अलग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही सूचना देने के समय आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था, फिर भी आरोपी साक्ष्य अधिनियम, 1872 की … Read more