केंद्र सरकार ने POCSO ACT के तहत अपराधों और बलात्कार के लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी-

Fast Track Courts POCSO ACT India

केंद्र सरकार संविधान के ARTICLE 21 अनुच्छेद 21 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों और लंबित मामलों को कम करने सहित सभी मामलों के त्वरित निपटान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई … Read more

Why Indian Judicial System Should Do Away With The Medieval Era Colonial Practice Of ‘My Lord’ And ‘Your Lordship’-

Why Indian Judicial System Should Do Away With The Medieval Era Colonial Practice Of ‘My Lord’ And ‘Your Lordship’

Requests By Individual Judges Not To Use ‘My Lord’ And ‘Your Lordship’ By – Dinesh Singh Chauhan, Advocate J&K High Court of Judicature, Jammu. Introduction– “You cannot force someone to respect you, but you can refuse to be disrespected” A quote, by someone unknown, truly encapsulates the natural principle of human tendencies, which, in all … Read more

पीड़िता के मुकरने पर भी POCSO COURT ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दिया निर्णय, आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा-

लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) के तहत सुनवाई करने वाली अदालत ने मीणा पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।  पोस्को अदालत (POCSO COURT) क्रम संख्या 1 बूंदी ने बसोली थाना क्षेत्र में 2 फरवरी 2020 को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में … Read more

पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों, कानून मंत्री को गाली देने के आरोपी वकील के खिलाफ FIR का आदेश दिया-

न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों पर अपमानजनक पोस्ट से निपटने के लिए कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई कड़ी फटकार- पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ केंद्रीय कानून मंत्री को गाली देने के आरोपी एक वकील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज … Read more

कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हिंसा भड़कने के बाद फायरिंग में यूपी के वकील गौतम दत्त की मौत-

Kanpur Bar Association कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हुई हिंसा में शुक्रवार, 17 दिसंबर को कानपुर के एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि हवा में फायरिंग हुई लेकिन यह वकील गौतम दत्त को लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, … Read more

जमानत देते समय अदालत के लिए विस्तृत कारण बताना जरूरी नहीं-

पीठ ने कहा हमें अधिवक्ताओं की भी रक्षा करनी है- Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जमानत देते समय कोर्ट के लिए विस्तृत कारण बताना जरूरी नहीं है, खासकर तब जब मामला प्रारंभिक चरण में हो और आरोपित द्वारा किए गए अपराध को स्पष्ट नहीं किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी … Read more

Punjab and Haryana High Court order for setting ‘SIT’ for investigating Big “ECHS SCAM”-

Scams

A FIR has been lodged by the Army authorities under Sections 420, 465, 467, 468, 471, 120-B IPC at Amritsar Cantonment police station against 25 persons, including 15 doctors of various hospitals where, after investigation, the case against the doctors/ hospitals has been closed by the police,” the petitioner informed. Punjab & Haryana High Court … Read more

वकील के घर से दो करोड़ रुपये चोरी, थाने से 50 लाख रुपये खुर्द बुर्द, थाना प्रभारी निलंबित-

बताया जाता है कि शातिर तरीके से आरोपी ड्यूटी ऑफिसर ने चोरी के 2 करोड़ में से 50 लाख गायब कर दिए थे। साथ ही बिना कोई कार्रवाई के ड्यूटी ऑफिसर ने दोनों चोरों को छोड़ दिया था। वहीं बिना कानूनी कार्यवाही के पीड़ित के रुपए भी लौटा दिए थे। NOIDA – नोएडा की एक … Read more

सुप्रीम कोर्ट: हाईकोर्ट Article 226 के तहत बैंक को कर्जदार को OTS देने का निर्देश देने वाला आदेश नहीं कर सकता पारित-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 Article 226 of Indian Constitution के तहत किसी वित्तीय संस्थान/बैंक को कर्जदार को सकारात्मक तरीके से एकमुश्त निपटान (ओटीएस) का लाभ देने का निर्देश देने वाला आदेश पारित नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय: क्या पत्नी पति के ही घर में निवास करते हुए भी धारा 125 CrPC में भरण-पोषण की माँग कर सकती है?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या अपने पति के साथ अपने घर में रहने वाली पत्नी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार है या नहीं? न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने मामले में नोटिस जारी … Read more