Madras High Court : मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित एक कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें शिक्षा और रोजगार में सबसे पिछड़े वर्गों (MBCs) के 20% आरक्षण में वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय को 10.5% इंटरनल रिजर्वेशन दिया गया था. न्यायमूर्ति एम. दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति के. मुरली शंकर ने आदर्श आचार संहिता … Read more
Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 NDPS Act की धारा 42 के तहत अधिकारी को बगैर किसी वारंट या अधिकार पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार है. NDPS Act Explained : क्रूज पर रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स का सेवन करने, रखने, खरीदने-बेचने के आरोप में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि धारा 125 की अवधारणा एक महिला की वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए थी, जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था; यह बच्चों के साथ, यदि कोई हो, महिला के भरण-पोषण को सुरक्षित करने का एक साधन है- न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने यह व्यक्त करते हुए … Read more
जघन्य अपराधों के मामले में साक्षी अपनी जान माल के खतरे के कारण मुकर जाते हैं – सुप्रीम कोर्ट ने महेन्द्र चावला व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य रिट पेटीशन( क्रिमिनल) नं. 156 सन 2016 में फैसला देते हुए गवाहों की सुरक्षा के लिए गवाह सुरक्षा योजना, 2018 को मंज़ूरी दे दी है। जेरेमी … Read more
पटना उच्च न्यायलय ने बुधवार को एक वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी के साथ अपने मुवक्किल (पति-पत्नी) के 10 लाख से अधिक रुपए बेईमानी से निकालने का आरोप लगाया गया है। ये रुपए वकील के क्लाइंट पति पत्नी को उनके इकलौते बेटे की मौत के कारण मुआवजे के … Read more
न्यायलय ने एक इंटरफेथ लिव-इन कपल द्वारा महिला के रिश्तेदारों से अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि लिव-इन संबंधों को सामाजिक नैतिकता की धारणा के बजाय व्यक्तिगत स्वायत्तता के लेंस से देखा जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल … Read more
गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम के तहत दाखिल याचिका पर निर्णय देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अपील पर विचार किया, जहां याचिका वैकल्पिक उपाय के आधार पर खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एक रिट … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कलीम नाम के एक व्यक्ति को जमानत दे दी जो 18 जनवरी 2019 से जेल में बंद था। 349 किलो ग्राम (किलो) गांजा बरामद होने के बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत … Read more
Allahabd High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुरक्षा हाईटेक होने वाली है। अब कोई बाहरी व्यक्ति हाईकोर्ट परिसर High-court Premises में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाईकोर्ट में स्मार्ट कार्ड धारकों को ही प्रवेश मिलेगा। हाईकोर्ट सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी वाली हैदराबाद की एक कंपनी ने यह प्रस्ताव बनाया है। मंगलवार को एडीजी सुरक्षा बीके सिंह … Read more
सर्वोच्च अदालत ने इसे हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या का मामला माना है- शीर्ष न्यायलय ने पति द्वारा पत्नी और उसकी बेटी को वेश्या कहे जाने की वजह से हत्या के मामले में बड़ा फैसला दिया है- अगर कोई महिला अपने पति की हत्या कर दे तो क्या ये मुमकिन है कि पत्नी हत्या … Read more