कलकत्ता उच्च न्यायालय: क्या किशोर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते है? विचार करने के लिए बड़ी पीठ को भेजा, जानिए विस्तार से

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंतरगर्त धारा 438 एक किशोर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की खंडपीठ ने निर्णय सुनाया था कि इस तरह का आवेदन विचारणीय है। … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट: जो व्यक्ति पुलिस जांच से पीड़ित है वह जांच की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है- 

न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ एक आपराधिक मामले में निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर फैसला सुना रही थी। Allahabad High Court इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में देखा है कि एक मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) … Read more

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश 849 अधिवक्ताओं को देगा आर्थिक सहायता, जानिए विस्तार से-

उत्तर प्रदेश के कोरोना पीड़ित और गंभीर बीमारी से ग्रसित 849 अधिवक्ताओं को शीघ्र ही उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सहायता धनराशि मुहैया कराएगा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल कार्यालय प्रयागराज में शनिवार को हुई बैठक में इसकी स्वीकृति मिली है। जानकारी हो कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश प्रयागराज कार्यालय में शनिवार को अखिल भारतीय बार काउंसिल … Read more

उच्च न्यायलय ने UIDAI से मांगी FAKE आधार कार्ड वालों की डिटेल, भर्तियों से जुड़ा है मामला-

Delhi High court दिल्ली उच्च न्यायालय ने UIDAI (यूआईडीएआई) को राष्ट्रीय राजधानी में ‘नागरिक सुरक्षा’ के साथ पंजीकृत होने के लिए कथित रूप से फर्जी आधार कार्ड Fake ADHARA Card जारी करने वाले 400 से अधिक लोगों के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया है। भर्ती मामले में भ्रष्टाचार का मामला है न्यायमूर्ति … Read more

उच्च न्यायलय की महिला वकील ने गैंगरेप के बाद दिया बच्चे को जन्म, Ex.MLA और IAS को बताया आरोपी, कोर्ट में उठाई DNA जांच की मांग-

हाईकोर्ट की महिला वकील ने आईएएस और पूर्व विधायक पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है. बता दें कि पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है. जिसके बाद अब डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है. हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई नहीं होने पर महिला ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा OBC जाति को SC घोषित करने के ख़िलाफ़ दायर याचिका में कहा, याची हाई कोर्ट जाये-

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी दो शाशनदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें दो OBC जाति को अनुसूचित जाति सूची में बदलाव किया गया था मई 2014 में, बिहार सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें इसमें ‘खटवे’ जाति जो ओबीसी के तहत थी, को अनुसूचित … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सुधार की संभावना का हवाला देते हुए POCSO दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में दिया बदल-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक दोषी की मौत की सजा Death sentence को उम्रकैद Life Imprisonment में बदल दिया।  These Appeals are preferred against the judgment of the High Court of Madhya Pradesh by which the conviction and … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट: संस्कृत के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार क्यों, अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में संस्कृत भाषा और स्कूलों में संस्कृत अध्यापकों की भर्ती को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा, ‘राज्य सरकार भारतीय सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार नहीं कर सकती।  कल्याणकारी राज्य जिस पर भाषा के संरक्षण का दायित्व है, … Read more

सुप्रीम कोर्ट: बीमा करने के बाद हेल्‍थ इंश्योरेंस क्‍लेम खारिज नहीं कर पाएगी बीमा कंपनी, जानें क्या है पूरा मामला-

हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) देकर किसी बहाने से क्लेम रिजेक्ट (Claim Reject) करना, अब ऐसा नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. इससे हेल्‍थ इंश्योरेंस क्‍लेम (health insurance claim) को दावे को लेकर लोगों की परेशानी घटेगी. Supreme Court उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: सहायक के तौर पर काम कर रहे कर्मचारी का बीमा क्लेम ठुकराना गलत, हाई कोर्ट का आदेश रद्द-

शीर्ष अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत बीमा कंपनी की अपील को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में मृतक तेज सिंह को नियोक्ता द्वारा एक हेल्पर के रूप में काम पर रखा गया था, … Read more